सरकारी जमीन हडप केल्याप्रकरणी विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार धनंजय मुंडे यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने २ दिवसांपूर्वी दिले होते. या आदेशांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने मुंडे यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
जगमित्र साखर कारखान्यासाठी जमीन खरेदी करताना सरकारी जमिनीचे बेकायदा हस्तांतर करून घेतल्याप्रकरणी राजाभाऊ फड यांनी औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी धनंजय मुंडे, त्यांची पत्नी राजश्री मुंडे, प्रेमा पुरुषोत्तम केंद्रे आदी १४ जणांविरोधात गुन्हा नोंदवून तपास पूर्ण करण्याचे आदेश देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली होती. त्यानुसार औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे आणि न्या. के. के. सोनवणे यांनी मुंडे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, मुंडे यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यानुसार शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली असता सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशास स्थगिती दिली. त्यामुळे मुंडे यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा-
राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे अडचणीत, सरकारी जमीन हडपल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल होणार
धनंजय मुंडेंच्या बंगल्याचा गैरवापर, राष्ट्रवादीविरोधात आचारसंहिता भंगाची तक्रार
Share
Tweet
