मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

मराठा आरक्षणाला (Maratha reservation) स्थगिती देण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) बुधवारी मराठा समाजाला मोठा दिलासा दिला. मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर स्थिगिती देण्याचा अंतरिम आदेश देता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान (hearing) स्पष्ट केलं. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ मार्चला सुरू होणार आहे.

हेही वाचा- मनसेच्या झेंड्याविरोधात कोर्टात जाणार, मराठा क्रांती मोर्चाचा इशारा

महाराष्ट्र सरकारने शिक्षण (education) आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये (government job) मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने (bombay high court) या संबंधातील याचिका फेटाळून लावल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

Supreme Court says it will start from March 17 the final hearing of the petitions challenging the constitutional validity of a Maharashtra law that grants reservation to the Maratha community in education and jobs. pic.twitter.com/aZHNeJlDIz

— ANI (@ANI) February 5, 2020

सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण प्रवेशात मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा वैध ठरवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मूळ जनहित (pil) याचिकादार जयश्री पाटील यांनी अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याशिवाय अन्य याचिकाही दाखल झालेल्या आहेत. इंदिरा साहनी (indira sahani judgement) प्रकरणी घटनापीठाने निश्चित केलेल्या आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या (50 percent reservation) मर्यादेचं उल्लंघन झाल्याचं या याचिकेत म्हटलं आहे.

हेही वाचा- ठाकरे सरकारचं मोठं पाऊल, ३ हजार मराठा तरूणांना मिळणार दिलासा

मागास प्रवर्ग आयोगाच्या अहवालात मराठी कागदपत्रे मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर अंतरिम आदेश देताना सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. संजीव खन्ना व न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने १९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राज्य सरकारला मराठीतील कागदपत्रे इंग्रजीत भाषांतर करण्यास सांगितलं होतं. त्यावर राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयातील अधिकृत भाषांतरकारांना आणखी ८ आठवड्यांचा कालावधी आणि सरकारलाही तपशीलवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी एकूण १० आठवड्यांची मुदत मागितली होती. त्यानुसार न्यायालयाने राज्य सरकारला कागदपत्रे सादर करण्यासाठी ४ आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.