भारतीय जनता पक्षाच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाप्रकरणी भाजपानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी शु्करवारी सर्वोच्च न्यायालयानं भाजपा पक्षाला व त्या १२ आमदारांना दिलासा दिला आहे. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयानं निलंबनाची कारवाई रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महाविकास आघाडीला धक्का बसला आहे.
भारतीय जनता पक्षाच्या १२ आमदारांचं निलंबन सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात १२ आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात गोंधळ घातल्यानं निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. याविरोधात भाजपनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. बारा आमदारांचे निलंबन रद्द झाले. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत येईल. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा कार्यालय याबाबत अभ्यास करील आणि योग्य तो निर्णय घेईल, असं जयंत पाटील म्हटलं.
भारतात याआधी सुद्धा मोठ्या कालावधीसाठी निलंबन झालेली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे, त्याची सगळी कारणं तपासली जाईल. हे राजकीय सूडापोटी निलंबन नव्हतं आमदारांच्या वागणूकीनंतर हे निलंबन झालं होतं, असं देखील जयंत पाटील यांनी म्हटलं.
१७० पर्यंत आमदार महाविकास आघाडी सरकारच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे बारा जण निलंबित करून कृत्रिम बहुमत मिळवण्याची आम्हाला कधी गरज वाटली नाही. राज्यपाल नियुक्त आमदारबाबत अजूनही राज्यपालांनी निर्णय घेतलेला नाही, वर्षभर उलटून गेले. सर्व कायद्याच्या चौकटीत बसवून व्हायला पाहिजे अशी आमची अपेक्षा आहे, असं मत देखील जयंत पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.
गेल्या वर्षी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणं, माईक खेचणं, त्याचबरोबर अध्यक्षांच्या दालनात तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना धक्काबुक्की करणं, शिवीगाळ करणं, अपशब्द वापरून गैरवर्तन करणं, यासाठी भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.
निलंबित १२ आमदार
Share
Tweet
