संसदीय कामकाज मंत्री गिरीष बापट यांनी विधानसभेमध्ये शुक्रवारी उरलेल्या 10 विरोधी पक्षांच्या आमदारांचे निलंबन अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मागे घेतले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी अर्थसंकल्प सादर करताना विधानसभेत आणि विधान भवनाच्या बाहेर आंदोलन करणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या 19 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. काही दिवसांपूर्वी 9 आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यात आले होते.
जितेंद्र आव्हाड, मधुसुदन केंद्रे, अमर काळे, जयकुमार गोरे, राहुल जगताप, भास्कर जाधव, हर्षवर्धन सकपाळ, संग्राम जगताप, विजय वडेट्टीवार, कुणाल पाटील या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यात आले.
गिरीष बापट यांनी विधान सभेमध्ये निलंबन मागे घेण्याचा प्रस्ताव पटलावर ठेवला होता. प्रस्ताव ठेवताना गिरीष बापट यांनी सांगितले की, ज्या अामदारांचे निलंबन केले ते कर्जमाफी व कर्जमुक्तीची मागणी केली म्हणून नसून, विरोधकांनी अर्थसंकल्पाच्या प्रती जाळल्या या त्यांच्या बेशिस्त वागणुकीमुळे होते. अाम्ही विरोधकांनी माफी मागवी, सभागृहाचे कामकाज चालावे अशी विनंती केली होती. परंतु सदर विनंती विरोधकांनी अमान्य केली. सभागृहामध्ये आमदार सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षाचा असो, शिस्तीचे पालन व्हायलाच हवे. विरोधकांनी कसे वागायाचे हे त्यांनी ठरवायचे आहे. राज्य सरकारने स्युओ-मोटोद्वारे काही अामदारांचे निलंबन मागे घेतले होते. हा काही प्रतिष्ठेचा प्रश्न नव्हता. मुख्यमंत्री आणि गटनेत्यांनी चर्चा करून उर्वरीत 10 अामदारांचे निलंबन मागे घेतले अाहे. अामदारांच्या निलंबनामागे सरकारचा हाच संदेश होता की, कोणीही बेशिस्तपणे वागू नये. अाम्ही विरोधकांना कमी लेखत नाही, असेही यावेळी गिरीष बापट म्हणाले.
Share
Tweet
