राज्य सरकारच्या निधीतून यापुढे फक्त इलेक्ट्रिक वाहनांचीच खरेदी करण्यात येणार आहे. त्यात, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती व लोक आयुक्त यांना त्यांच्या पसंतीनुसार गाडी घेता येईल. शिवाय त्यांना किमतीची मर्यादा नसणार आहे.
शासकीय गाड्यांच्या खरेदीसाठी राज्य सरकारने २८ जुलै २०२० रोजी आदेश काढून कोणासाठी किती किमतीच्या गाड्या खरेदी करायच्या याची मर्यादा घालून दिलेली होती. मात्र, त्यात पेट्रोल व डिझेलवरील गाड्यांचाच समावेश होता. मात्र, आता येत्या एप्रिलपासून पुढे फक्त इलेक्ट्रिक गाड्याच खरेदी करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.
आधीच्याही आदेशात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मुख्य न्यायमूर्तींसाठी किमतीची मर्यादा नव्हती. विविध जिल्ह्यांमध्ये दौऱ्यावर येणारे मंत्री व राज्य अतिथी यांच्या परिवहन व्यवस्थेसाठी २५ लाख रुपयांपर्यंतचीच गाडी खरेदी करता येईल.
राज्याचे कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री तसेच उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व उपलोकायुक्त यांच्यासाठी २५ लाख रुपयांची मर्यादा असेल. आधी ही मर्यादा २० लाख रुपये इतकी होती. मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य निवडणूक आयुक्त, राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष यांच्यासाठी २० लाख रुपयांची गाडी खरेदी करता येईल.
आधी ही मर्यादा १५ लाख रुपये होती. अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (मंत्रालयीन विभाग), राज्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाचे सदस्य, राज्य सेवा हक्क आयुक्त यांच्यासाठी १७ लाख रुपये किमतीपर्यंतची गाडी खरेदी करता येईल. आधी ही मर्यादा १२ लाख रुपये इतकी होती.
आधीच्या धोरणात राज्यस्तरीय विभागप्रमुख, विभागीय आयुक्त, पोलीस महानिरीक्षक, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आदींसाठी खरेदी करावयाच्या गाड्यांसाठीची किंमत मर्यादा निश्चित केलेली होती. गुरुवारी इलेक्ट्रिक गाड्यांसंदर्भात काढलेल्या आदेशात मात्र त्या विषयीचा उल्लेख नाही.
Share
Tweet
