महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत मोठा निर्णय 11 मे (11 may) ला सुप्रिम कोर्टातर्फे सुनावण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यंत झालेल्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंनी जोरदार वादावादी झाली आहे. चर्चेदरम्यान तत्कालीन राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत न्यायमूर्तींनी ज्या प्रकारची टिप्पणी केली आणि राज्यघटनेच्या 10 व्या परिशिष्टातील तरतुदींबाबत वाद झाला.

या सर्व घडामोडी पाहता निर्णय कोणाच्या बाजूने आणि कोणाच्या विरोधात जाईल, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागून आहे. पण, हा निर्णय सरकारच्या (Shinde-fadanvis government) विरोधात आल्यास त्याचा सरकारवर काय परिणाम होईल, असे पाच मोठे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

• सरकार पडू शकते का?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेना सोडून गेलेल्या 16 आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेच्या सदस्यत्वावरून अपात्र ठरवल्यास शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. या स्थितीत शिंदे सरकारचे पतन निश्चित आहे.

• नवे सरकार कोणाचे असेल?

विधानसभेत सरकारकडे उपलब्ध बहुमतानुसार शिंदे सरकार पडल्यानंतर भाजप आणि शिवसेना (शिंदे) सत्ता राखण्याची शक्यता आहे. पण, दोघांनाही एकत्र येऊन पुन्हा सत्ताधारी पक्षाचा नेता निवडून विधानसभेत बहुमत सिद्ध करावे लागेल.

•  शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात का?

शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याबाबत तज्ज्ञांची वेगवेगळी मते आहेत. सुप्रीम कोर्टाने अपात्र ठरवलेल्या आमदारांना पुढील ६ वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही, असे काहींचे म्हणणे आहे. तर काहींचे म्हणणे आहे की ते निकालावर अवलंबून असेल. 

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात तसे म्हटले नाही तर शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात. होय, यासाठी त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घ्यावी लागेल आणि ६ महिन्यांच्या आत त्यांना विधिमंडळाच्या एका सभागृहाचे सदस्य म्हणून निवडून यावे लागेल.

• बॉल स्पीकरच्या कोर्टात जाईल का?

सर्वोच्च न्यायालयाने थेट आमदारांना पात्र किंवा अपात्र घोषित न केल्यास आणि आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांवर सोडल्यास सत्ताधारी पक्ष हा निर्णय टाळून यथास्थिती कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करतील. 

विधानसभा अध्यक्ष हा सत्ताधारी पक्षाचा असल्याने आणि त्याच्या निर्णयाची कोणतीही निश्चित कालमर्यादा नसल्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला तसे करणे सोपे जाते.

• प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवले जाईल का?

महाराष्ट्राच्या या सत्तासंघर्षाची सुनावणी पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर झाली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या घटनापीठाच्या सदस्यांमध्ये गतिरोध किंवा मतभेद निर्माण झाल्यास हे संपूर्ण प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची चर्चा आहे.

हेही वाचा

मोठी बातमी! महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल उद्या