उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी इथं गेल्या आठवड्यातील हिंसाचाराच्या निषेधार्थ राज्य सरकारनं ११ ऑक्टोबर रोजी पुकारलेल्या बंदला महाराष्ट्रातील एका व्यापाऱ्यांच्या संघटनेनं आक्षेप घेतला आहे.
व्यापारी संघटनेनं एक निवेदन जारी करून म्हटलं आहे की, ते कोरोना महामारीमुळे झालेल्या लॉकडाऊननंतर कामावर परतत आहेत आणि या बंदमुळे त्यांच्या कमाईवर परिणाम होईल.
शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार बंदला पाठिंबा देत आहे. खरे तर राज्य सरकारनेच तीन पक्षांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत बंदची घोषणा केली होती.
"मी महाराष्ट्रातील १२ कोटी लोकांना शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्याची विनंती करतो. समर्थन म्हणून तुम्ही सर्वजण बंदमध्ये सामील व्हा आणि एक दिवस तुमचे काम थांबवा"
राज्य सरकारनं सांगितलं होतं की, अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व काही बंद राहील.
फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन किंवा FRTWA नं म्हटलं आहे की, ते बंदला समर्थन देत नाही.
व्यापारी गटाचे प्रमुख विरेन शहा यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे की, "गेल्या १८ महिन्यांत लॉकडाऊनमुळे आमचे मोठे नुकसान झाले आहे. आमचा व्यवसाय हळूहळू वाढत आहे. सणासुदीच्या मध्यात, जेव्हा ग्राहक खरेदीसाठी बाहेर येत आहेत, तेव्हा आम्हाला आमचा व्यवसाय शांततेत करू द्या. किरकोळ व्यवसाय खुले राहू देण्याचे सरकारला विनंती करतो. आम्हाला आशा आहे की दुकानदारांना त्रास होणार नाही किंवा त्यांना बंद करण्यास भाग पाडलं जाणार नाही.
लखीमपूर खेरीच्या घटनेचा संदर्भ देत वीरेन शहा म्हणाले की, जो कोणी या हत्यांसाठी जबाबदार असेल त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे. पण FRTWA महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारनं पुकारलेल्या कोणत्याही बंदला समर्थन देत नाही.
हेही वाचा
Share
Tweet
