मुंबई - पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावरून मुंबई महापालिकेतील शिवसेना-भाजपाची युती तुटली. मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचारामुळे पारदर्शतेच्या मुद्द्यावर शिवसेनेचे एकमत झाल्यामुळे ही युती तुटल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार सांगत असले तरी मुंबई महापलिकेत पारदर्शी कारभार चालला आहे. हे प्रमाणपत्र दुसऱ्या तिसऱ्या कोणी नसून चक्क केंद्र सरकारने दिले आहे. केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात देशातील पारदर्शी कारभार करणाऱ्या महापालिकेत मुंबई महापालिका अव्वल स्थानावर असल्याचे म्हटले आहे.
देशभरातील 21 महापालिकांचा केंद्र सरकारने सर्व्हे केला. पारदर्शी कारभाराच्या अनुषंगाने केलेल्या या सर्व्हेत मुंबई महापालिका आणि हैदराबाद महापालिकेने पारदर्शी कारभारात अव्वल क्रमांक मिळवला. चंदीगड महापालिकेला दुसरे, तर दिल्ली, कोलकाता आणि रायपूर महापालिकेला चौथे स्थान मिळाले आहे. पारदर्शी कारभाराच्या मुद्द्यावरून भाजपाने शिवसेनेला टार्गेट केले होते. पण आता भाजपाची सत्ता असलेल्या केंद्र सरकारनेच मुंबई महापालिकेला हे प्रमाणपत्र दिल्यामुळे राज्यातील भाजपाचे नेतेच तोंडघशी पडले आहेत. पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावरून भाजपाने शिवसेनेला बदनाम करण्याचा विडा उचलला आहे. पण या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात मुंबई महापालिकेला मिळालेल्या या प्रमाणपत्रामुळे भाजपाचा खोटारडेपणा आणि त्यांची फेकूगिरी उघड झाली आहे.
या सर्व्हेमध्ये काही महापालिकांचे आर्थिक दरडोई उत्पन्न राज्यांपेक्षा जास्त असल्याचेही आढळून आले आहे. मुंबई महापालिकेचे आर्थिक दरडोई उत्पन्न 2 हजार 400 रुपये आहे, तर राज्याचं 1 हजार 800 रुपये असल्याचे सर्व्हेमध्ये म्हटले आहे. दरम्यान मुंबई महापालिका पारदर्शकता कारभारात अव्वल क्रमांकावर आल्यामुळे महापालिका सभागृहनेत्या तृष्णा विश्वासराव, स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांच्यासह शिवसेना नगरसेवकांनी आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे अभिनंदन केले.
महापौर जनतेतून थेट नकोच - सर्व्हे
मुंबईत महापौर थेट जनतेतून निवडला तर अजून पारदर्शीपणा येईल, असे बोलले जाते. भाजपा सरकारने तशी मागणीही केली आहे. नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीमध्ये थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्यात आला आहे. मात्र पारदर्शीपणाचा आणि महापौर थेट जनतेतून निवडण्याचा काहीही संबंध नाही, असे या सर्व्हे अहवालात म्हटलं आहे.
Share
Tweet
