केंद्र सरकारच्या श्रम मंत्रालयानं देशातील रोजगार निर्मिती व बेरोजगारीच्या आकडेवारीचे वार्षिक सर्वेक्षण २०१६ सालापासून बंद केलेले आहे. त्यामुळे आता देशातील वार्षिक रोजगार निर्मिती व बेरोजगारी यांची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध होण्याचा मार्गच केंद शासनाने बंद केल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज विधान परिषदेत केला. वाढत्या बेरोजगारीच्या प्रश्नावर नियम २८९ अन्वये स्थगन प्रस्ताव मांडून चर्चा करण्याची मागणी त्यांनी केली.
रोजगार निर्मिती व बेरोजगारीचे वार्षिक सर्वेक्षण बंद केल्याचे केंद्रीय श्रममंत्र्यांनी ५ मार्च २०१८ रोजी संसदेत लेखी उत्तरात सांगितले आहे, अशी माहिती मुंडे यांनी सभागृहात दिली. सन २०१६ साली आलेल्या सर्वेक्षणात मागच्या वर्षात बेरोजगारीचा दर सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्याचा खुलासा होता.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दरवर्षी देशात २ कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले होते. तसंच विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रदेशाध्यक्ष असताना राज्यात लाखो रोजगार उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती. ही आश्वासने पूर्ण न झाल्याची आकडेवारीच २०१६ च्या सर्वेक्षणात पुढे आली. त्यामुळेच सदर सर्वे बंद केल्याचा संशय आम्हाला आहे, असा आरोप मुंडे यांनी केला. देशातील रोजगार व बेरोजगारीची स्थिती कळण्याचा मार्ग यामुळे बंद झाला आहे, असं ते म्हणाले.
सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी हा स्थगन प्रस्ताव फेटाळला. बेरोजगारी वाढत राहिली तर तरुणाई वेगळ्या मार्गाला लागेल. या गंभीर विषयावर सभागृहात मंथन झालेच पाहिजे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी पुन्हा केली. बेरोजगारांनी फक्त पकोडे तळायचे काय? असा सवाल धनंजय मुंडे यांनी केला.
Share
Tweet
