बंगल्यामागचं राजकारण!

मुंबईत सध्या बंगल्याची चर्चा जोरात आहे. तसं पहायला गेलं, तर मुंबईत घरांची चर्चा ऐकायला मिळते. पण, घरांची चर्चा ऐकता ऐकता आता मुंबईकरांना बंगल्यांची चर्चा ऐकायला मिळू लागलीय. मुंबईत एक साधं दहा बाय दहा फुटांचं घर जरी मिळालं, तर सामान्य माणूस समाधानी असतो. पण मोठ्या लोकांचा मात्र बंगल्याचा हट्ट असतो आणि एकदा का बंगल्यात राहायला मिळालं, तर तिथून त्यांचा पाय निघता निघत नाही. तसंच काहीसं सध्या महापालिकेच्या मलबार हिलमधील बंगल्यात दिसून येतंय.

महापालिकेचा बंगला असताना, यात मुख्यमंत्र्यांचे तत्कालिन सचिव प्रवीण दराडे यांनी वशिल्याने बस्तान मांडले आणि आज एमएमआरडीएच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी बदली झाल्यानंतरही तो बंगला काही ते सोडायला तयार नाहीत! ही एवढी मस्ती आणि दादागिरी कुणाच्या जोरावर आणि का? ते मुख्यमंत्र्यांचे खास मर्जीतील आहेत म्हणून? की प्रवीण दराडेंची पत्नी पल्लवी दराडे या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीची खास मैत्रिण आहेत म्हणून?

प्रवीण दराडे

या बंगल्याबाबत हस्तक्षेप करणारे राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री कोण? हा आमचा पहिला सवाल आहे. महापालिकेने कोणत्याही विकास कामासाठी परवानगी न दिल्यास किंवा जागा देण्यास नकार दिल्यास, त्या जागा ताब्यात घेण्याचे अधिकार सरकार, मुख्यमंत्र्यांना आहेत, याची आम्हाला कल्पना आहे. परंतु, एखाद्या व्यक्तीचे स्वप्न साकार करण्यासाठी जर सरकार महापालिकेत हस्तक्षेप करत अधिकारांचा (गैर)वापर करणार असेल, तर याला हिटलरशाही म्हणतात. 

सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांना जे अधिकार दिलेत, ते सार्वजनिक विकासकामांसाठी आहेत की कुणाला व्यक्तीगत फायदा करून देण्यासाठी? कारण ज्या बंगल्यात दराडे कुटुंबिय राहात आहे, तो बंगला मुळातच जलअभियंत्यांचा आहे. महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी विराजमान झालेल्या सनदी अधिकाऱ्यानी या बंगल्यावर डोळा ठेवून जलअभियंत्यांना इथून बेदखल केलं. आणि त्यानंतर येणारे अतिरिक्त आयुक्तही तिथंच राहू लागले.

मुख्यमत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त या बंगल्यात राहात होते, तिथपर्यंत सर्व ठीक होतं. पण प्रवीण दराडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सचिव झाल्यानंतर हा बंगला मिळवला. बाहेरच्या अधिकाऱ्याला बंगला देण्यावरून वाद होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यांच्या पत्नी पल्लवी दराडे यांची नियुक्ती महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी करण्यात आली. मात्र, बंगला पल्लवी दराडे यांच्या नावे न देता प्रवीण दराडे यांच्याच नावे अलॉट झाला. एवढंच नाही, तर दोघांचीही बदली झाल्यानंतर बंगला रिकामा करणं कर्तव्य असतानाही या दाम्पत्याने बंगला रिकामी करून दिलेला नाही. उलट सेवानिवृत्तीपर्यंत याच बंगल्यात राहायचा स्टॅम्प मारून घेतला. सरकारने तशी तजवीज करून ठेवली. दराडे कुटुंबाला हा बंगला सेवानिवृत्तीपर्यंत देऊन एकप्रकारे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नियमबाह्य काम केलं आहे. मैत्रीसाठी सर्व नियम पायदळी तुडवून तो बंगला देण्यात आलेला आहे.

महापौरांच्या शिवाजी पार्क येथील निवासस्थानाच्या जागेवर शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं राष्ट्रीय स्मारक उभं राहणार आहे. हे स्मारक सरकारच्या मध्यस्थीनं उभं राहतंय. त्यामुळे महापौरांना पर्यायी निवासस्थान म्हणून भायखळ्याच्या राणीबागेतील बंगला देण्याचं ठरलं. महापौरांसह शिवसेनेच्या महापालिकेतील नेत्यांनी तो बंगला घ्यायला नकार दिला. महापौरांना राणीबागेतील पिंजरावजा बंगल्याऐवजी मलबार हिलमधील जलअभियंत्यांचा बंगला हवाय. मात्र, मलबार हिलमधील महापालिकेचा बंगला दराडे दाम्पत्य अडवून बसलेत.

महापौरांचे सध्याचे निवासस्थान

एकीकडे महापालिकेच्या मालकीच्या बंगल्यात ठाण मांडून बसलेले सनदी अधिकारी बंगला खाली करण्याचं नाव घेत नाहीत. पण दुसरीकडे महापालिकेची ३० ते ३५ वर्ष सेवा केल्यानंतर सेवानिवासस्थान खाली न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मात्र पोलिसी इंगा दाखवून त्यांचे सामान बाहेर काढून त्या खोलीला सील ठोकलं जातंय. महापालिकेला तशी कारवाई दराडे दाम्पत्यावर करता येत नाही. केवळ कारवाईची औपचारिकता म्हणून पांढऱ्या कागदावर दोन चार ओळी लिहून नोटीस बजावली जाते. पण जो न्याय आपल्या सेवानिवास्थानात राहणाऱ्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना लावला जातो, तोच न्याय दराडे कुटुंबाला का नाही? असा प्रश्न अनुत्तरीत राहातो.

महापौरांच्या निवासस्थानाच्या जागेत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे राष्ट्रीय स्मारक होणार आहे. येत्या काही महिन्यांत स्मारकाच्या कामाला सुरुवात करावी लागली तरी महापौरांना हा बंगला सोडावा लागणार आहे. मग महापौरांनी जायचं कुठे? खरंतर, महापौरांना निवासस्थान मिळू नये आणि त्यांची फरफट व्हावी, हीच भाजपा सरकारची कुटील राजनिती आहे. कारण एकीकडे महापौर निवासाची जागा स्मारकाला दिली आहे , तर दुसरीकडे मलबार हिलमधील बंगला सरकारच्या सनदी अधिकाऱ्याच्या ताब्यात. त्यामुळे एकप्रकारे शिवसेनेची नाचक्की करण्यासाठी महापौरांच्या पर्यायी निवासस्थानाचा प्रश्न सोडवला जात नाही. भाजपाचे महापालिका गटनेते मनोज कोटक यांनी महापौरांच्या अध्यक्षतेखालील गटनेत्यांच्या सभेत महापौर व आयुक्त यांनी सरकारशी चर्चा करून तो बंगला ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरु करावी असं म्हटलंय, हेच यासाठी पुरेसं आहे.

भायखळा राणीबाग

दराडे दाम्पत्याने अडवलेल्या मलबार हिलमधील बंगल्याचा मुद्दा माजी महापौर विशाखा राऊत यांनी लावून धरलाय. सुधार समितीत त्यांनी हा मुद्दा उचलून प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांची पाचावर धारण बसवल्यानंतर अखेर बुडाखाली लपवलेलं पत्र अधिकाऱ्यांनी बाहेर काढलं. सरकारच्या राजशिष्टाचार विभागानं आयुक्तांना पाठवलेल्या या पत्रात, ’तुमचे अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल हे सरकारच्या बंगल्यात राहतात, मग दराडे महापालिकेच्या बंगल्यात राहिले तर काय बिघडलं?,’ असं यात म्हटलंय. मुळात ज्या उत्पादन शुल्क विभागाच्या बंगल्यात आता विजय सिंघल राहात आहेत, तिथे पूर्वी संजय मुखर्जी राहायचे. मग मुखर्जी तो बंगला खाली करून मलबार हिलमधील एका बंगल्यात राहायला गेले. जर दराडे कुटुंब तिथं राहिलं नसतं तर सिंघल तिथे गेले असते. यात सिंघल किंवा महापालिकेची चूक नाही. दराडे तिथे राहतात, म्हणून मी शासनाचा बंगला सोडणार नाही, असं कुठेही सिंघल म्हणालेले नाहीत.

महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पदावरून बदली झाल्यानंतरही असीम गुप्ता यांनी राणीबागेतील बंगला सोडला नव्हता. त्यांना अनेकदा नोटीस पाठवून दंडात्मक कारवाई केल्यानंतर काही महिन्यांपूर्वी तो बंगला सोडला. स्वाधीन क्षत्रिय हे बेस्टचे महाव्यवस्थापक झाल्यानंतर बेस्ट भवनमधील टेरेस फ्लॅटमध्ये राहायला होते. परंतु, पुढे मुख्य सचिव होईपर्यंत ते तिथेच राहत होते. अनेक सनदी अधिकाऱ्यांनी महापालिकेचे बंगले वेळेवर सोडले नव्हते. पण त्याला काही तांत्रिक कारणे होती. त्यानंतर त्यांनी ते बंगले सोडलेही. महापौरांच्या पर्यायी निवासस्थानाचा प्रश्न निर्माण झाला म्हणून दराडे कुटुंब टार्गेट होतंय हे जरी खरं असलं, तरी मुंबईच्या प्रथम नागरिकापेक्षा कुणीही मोठा नाही. कारण ती कुणी सामान्य व्यक्ती नसून ते एक सन्मानाचं आणि मानाचं पद आहे.

विद्यमान महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी, निवासस्थानाचा प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी ही प्रशासनाची असल्याचं सांगितलं. जर त्यांनी तो प्रश्न नाही सोडवला, तर मी माझ्या घरात राहीन, असंही त्यांनी म्हटलंय. मुंबईच्या प्रथम नागरिकाची जर अशा प्रकारे उपेक्षा होणार असेल, तर सामान्य मुंबईकराची काय कथा? जर एका सनदी अधिकाऱ्याच्या कुटुंबासाठी मुंबईच्या प्रथम नागरिकाला सरकार बेदखल करत असेल आणि आयुक्त जर केवळ हे पाहून तोंडाला कुलूप ठोकून बसणार असतील, तर यापेक्षा कोणतं मुंबईचं दुर्देव नसेल.