सरकार जोपर्यंत अंगणवाडी सेविकांवरील 'मेस्मा' रद्द करत नाही, तोपर्यंत आम्ही सभागृह चालू देणार नाही, असा इशारा विधानपरिषदेतील विरोधी पक्ष आणि शिवसेनेनं दिला आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नावर विरोधक आक्रमक झाल्यामुळे सभापतींना सभागृहाचं कामकाज ४ वेळा तहकूब करावं लागलं.
संपकाळात १२५ बालकांचा मृत्यू झाला म्हणून अंगणवाडी सेविकांना 'मेस्मा' लावणार असाल, तर संप नसताना जुलै २०१७ मध्ये मृत्यू झालेल्या १४४८ आणि ऑगस्ट २०१७ मध्ये झालेल्या १२०० बालकांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? असा प्रश्न विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना आधी सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सर्व सुविधा द्या आणि त्यानंतरच त्यान 'मेस्मा' लावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. 'मेस्मा' ही सरकारची जबरदस्ती आहे. ज्या अंगणवाडी सेविकांमुळे राज्यात कुपोषणाचं प्रमाण कमी झालं त्या अंगणवाडी सेविकांनाच आंदोलन करावं लागतं ही मोठी शोकांतिका आहे.
अंगणवाडी सेविकांवर सलग २६ दिवस आंदोलन करण्याची वेळी का आली? त्या अगोदरच त्यांच्या मागण्या मान्य का करण्यात आल्या नाहीत? खाजगी कंत्राटदारांचे पैसे आणि त्यांची बिले तात्काळ देता, मग अंगणवाडी सेविकांची बिले ६ महिन्यांपासून का रखडवली जात आहेत? असाही सवालही विरोधकांनी केला.
सकाळपासून विरोधकांच्या बाजूने बोलणारे शिवसेनेचे आमदार सभागृहात झालेल्या गोंधळानंतर चिडले. त्यानंतर शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी काँग्रेसच्या कार्यकाळातच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची दयनीय अवस्था झाल्याचा आरोप केला.
तर, भाजपाचे आ. आशिष शेलार यांनी काँग्रेसच्या काळात अंगणवाडी सेविकांना केवळ दीड हजार रुपये मानधन मिळत होते. तर भाजपा सरकारने त्यांचं मानधन साडेसहा हजार रुपये केल्याचं सांगत काँग्रेसवर निशाना साधला.
दरम्यान, शिवसेनेचे ज्ञानराज चौगुले यांनी अध्यक्षांसमोरील राजदंड पळवून नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी निलंबित करण्याचा इशारा देताच राजदंड पुन्हा ठेवण्यात आला.
हेही वाचा-
अंगणवाडी सेविकांचं मानधन आता ६ हजार ५०० रुपये
अंगणवाडी सेविकांच्या गणवेशासाठी १० कोटींचा निधी मंजूर
Share
Tweet
