माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून पारदर्शक कारभाराचा आदर्श देणाऱ्या महाराष्ट्रातच सध्या या कायद्याचा बोजवारा उडाला आहे. राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे त्यातही आयुक्तपदासाठी पात्र व्यक्तींचा शोध लागत नसल्याने सध्या राज्य माहिती आयुक्त पद रिक्त आहे. परिणामी विविध प्रकारची माहिती मागणारे आणि आपलं भांडे फुटू नये म्हणून ही माहिती नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात दाद मागणारे शेकडो अर्ज सध्या प्रलंबित आहेत. येत्या ४ आठवड्यात महाराष्ट्र राज्य माहिती आयुक्त पदावर योग्य अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याने माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
राज्य माहिती आयुक्त पद भरल्यास सरकारचे अनेक उद्योग माहिती अधिकारातून बाहेर पडतील, अशी भीती वाटत असल्याने या नियुक्त्या करण्यात टाळाटाळ केली जात असल्याची चर्चा आहे. हे पद रिक्त असल्याने माहिती आयोगाचा कारभार ठप्प झाला आहे. मागील अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक उत्तर देऊनही अद्याप हे पद रिक्त का? असा प्रश्न आमदार संजय दत्त यांनी उपस्थित केला.
माजी सनदी अधिकारी रत्नाकर गायकवाड निवृत्त झाल्यापासून मुख्य माहिती आयुक्तांचे पद रिक्त आहे. हे पद तातडीने भरण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक, वित्त विभागाचे अप्‍पर मुख्य सचिव डी. के. जैन यांची नावे या पदासाठी चर्चेत आहेत. मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते यांची समिती नाव ठरवणार असून राज्यपाल त्यावर शिक्कमोर्तब करणार आहेत.
सध्या मुख्य माहिती आयुक्तांचं पद रिक्त असल्याने या पदाचा अतिरिक्त भार मुंबईच्या सचिवांकडे आहे. मात्र त्यामुळे विविध प्रकारची माहिती मागणारे अपील तसेच पडून आहेत. लवकरात लवकर महिती आयुक्तांची नियुक्ती झाल्यास माहिती अधिकाराच्या कामाला गती प्राप्त होईल.
- अनिल गलगली, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
हेही वाचा-
'नमो'प्रमाणेच 'महामित्र'मधूनही माहितीची चोरी - पृथ्वीराज चव्हाण
Share
Tweet
