महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था (MCHS) नियम अखेर मार्चअखेरीस जाहीर होणार आहेत. वरिष्ठ नोकरशहा, अधिकारी आणि राज्य गृहनिर्माण प्राधिकरणाचे सदस्य यांच्यात सखोल चर्चा केल्यानंतर नियमावली तयार करण्यात आली.
महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था कायदा (सुधारित) 9 मार्च 2019 रोजी लागू करण्यात आला; तथापि, त्याच्या अंमलबजावणीचे नियम सहा महिने ते वर्षभरात लागू व्हायला हवे होते. या कायद्याचा उद्देश महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्था क्षेत्रात अत्यंत आवश्यक असलेल्या सुधारणांचा समावेश आहे.
तथापि, तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की नियम जारी करण्यास विलंब झाल्यामुळे गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या कामकाजावर नकारात्मक परिणाम झाला.
नवीन MCHS नियमावली सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना चांगल्या सुविधा आणि सेवा प्रदान करण्यास, पुनर्विकास/स्व-पुनर्विकास साध्य करण्यास आणि व्यवसाय करण्याच्या निकषांचे पालन करण्यास सक्षम करेल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की राज्याच्या जवळपास 50% सोसायट्यांना नवीन नियमांचा फायदा होईल. महाराष्ट्रात सुमारे 1,25,000 सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत.
प्रस्तावित नियमांमुळे सोसायटीत सदनिकाधारक संयुक्त सदस्यांना मिळून मालमत्ता ताब्यात घेता येईल. ते सर्वसाधारण संस्थेने घेतलेल्या ठरावांचे पालन करण्यासाठी सदस्यांना जबाबदार धरण्यास प्रोत्साहित करतील आणि पुनर्विकासासाठी मालमत्ता सोडण्याची अंतिम मुदत निश्चित करतील.
पुनर्विकास आणि स्वयं-पुनर्विकासासाठी निधी निर्माण करण्याच्या तरतुदी तसेच समितीमधील तदर्थ रिक्त पदे भरण्यासाठी आणि शिक्षण आणि प्रशिक्षण प्रदान करण्याच्या प्रक्रियेचा समावेश या नियमांमध्ये असेल.
महासेवाचे संस्थापक आणि अध्यक्ष, सीए रमेश प्रभू यांनी सांगितले की सुधारित कायद्यांमुळे गृहनिर्माण संस्थांना फायदा होईल. नवीन कायद्यात माहितीच्या अधिकाराबाबत स्पष्ट उपाय आहेत. MCHS नियमांशिवाय, सुधारित कायदा निरुपयोगी आहे.
अधिकारी आपले कर्तव्य चोख बजावत नाहीत, असे मत वकील विनोद संपत यांनी व्यक्त केले. प्रत्येक वेळी कायद्यात बदल सुचविल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी आवश्यक संशोधन करावे. कायदा सार्वजनिक करण्यासाठी नियमांची चौकट तयार केली पाहिजे. महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्या आणि आव्हानांचे निराकरण करण्यासाठी प्रस्तावित नियमावली खूप मोठी मदत करेल.
हेही वाचा
Share
Tweet
