'रेरा' कायद्यानुसार बिल्डरांना प्रत्येक गृहप्रकल्पासाठी टायटल इन्शुरन्स बंधनकारक आहे. मात्र अद्यापपर्यंत कुठल्याही राज्यानं ही तरतूद प्रत्यक्षात आणलेली नाही. असं असताना महाराष्ट्रात मात्र ही तरतूद प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण बिल्डरांना टायटल इन्शुरन्स बंधनकारक करण्यासाठीचा निर्णय घेण्यासंबंधी महारेरानं राज्य सरकारकडे एका पत्राद्वारे विचारणा केली आहे.
बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ, बिल्डर आणि इतर संबंधितांशी चर्चा करत ही तरतूद प्रत्यक्षात आणण्यासंबंधीचा निर्णय घ्यावा, अशा प्रकारची विचारणा करणारं पत्र महारेराकडून राज्य सरकारला पाठवण्यात आल्याची माहिती महारेराचे सचिव वसंत प्रभू यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली. मात्र यावर अद्यापपर्यंत सरकारकडून कोणतही उत्तर आलं नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
कोणताही गृहप्रकल्प असो वा मालमत्ता, त्यात टायटल अत्यंत महत्त्वाचं असतं. मालमत्तेची, जागेची मालकी कुणाकडे आहे, मालकीवरून काही कायदेशीर वाद नाही हे सर्व टायटल क्लियरन्समधून स्पष्ट होतं. त्यामुळं टायटल क्लियर असणं अत्यंत गरजेचं असतं. अनेकदा हे टायटल क्लिअर नसल्यानं प्रकल्पात अडचणी येतात, कायदेशीर वाद निर्माण होतो आणि प्रकल्प रखडतात.
या पार्श्वभूमीवर रेरा कायद्यात बिल्डरांना प्रत्येक गृहप्रकल्पासाठी टायटल इन्शुरन्स बंधनकारक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जेणेकरून भविष्यात टायटलवरून काही कायदेशीर वाद झाला तर त्याचा फटका प्रकल्पाला वा बिल्डरला पर्यायानं ग्राहकांना बसू नये. टायटलवरून वाद झाल्यास जे काही आर्थिक नुकसान भरून निघेल.
रेरा कायद्यातील ही तरतूद अद्यापपर्यंत 'रेरा' कायदा अंमलात आलेल्या कुठल्याही सरकारनं प्रत्यक्षात स्वीकारलेली नाही. असं असलं तरी ही तरतूद महत्त्वाची आणि गरजेची असल्यानं 'महारेरा'नं मात्र त्यावर विचार सुरू केला आहे. त्याचाच भाग म्हणून टायटल इन्शुरन्स बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यासंबंधी विचार व्हावा, अशा अाशयाचं पत्र दीड-दोन महिन्यांपूर्वी महारेरानं राज्य सरकारला पाठवलं आहे.
टायटल इन्शुरन्स लागू करता येईल का, करता आला तर तो कसा लागू करायचा, प्रीमियम कसा कमी ठेवता येईल आणि त्याचा बोजा ग्राहकांवर कसा पडणार नाही या सर्व बाबींची सखोल विचार करत यासंंबंधीचा निर्णय घ्यावा असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.
या पत्रानुसार राज्य सरकारनं टायटल इन्शुरन्स बंधनकारक केलं तर बिल्डरांना त्याचा मोठा फायदा होणार असून प्रकल्पामध्ये पारदर्शकताही येण्यास मदत होणार आहे. मात्र त्याचवेळी बिल्डरांवर इन्शुरन्सच्या रुपानं आर्थिक बोजा पडेल आणि हा बोजा अर्थात बिल्डरांकडून ग्राहकांवर टाकला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे घरांच्या किंमतीमध्ये किरकोळ वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
याविषयी बिल्डर्स असोसिएशन आॅफ इंडियाच्या इन्फ्रा कमिटीचे अध्यक्ष आनंद गुप्ता यांना विचारलं असता, त्यांनी हा निर्णय अत्यंत चांगला असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र अजूनपर्यंत टायटल इन्शुरन्स देणाऱ्या बँका, कंपन्या म्हणाव्या तशा महाराष्ट्रात, देशात नाहीत. त्यामुळं टायटल इन्शुरन्स बंधनकारक करण्याआधी या गोष्टींचाही विचार व्हायला हवा. तसंच प्रीमियची रक्कम कशी कमी ठेवता येईल, यावरही विशेष भर देण्याची गरज आहे. जेणेकरून त्याचा परिणाम घरांच्या किंमतीवर होणार नाही, असंही गुप्ता यांनी स्पष्ट केलं.
टायटल इन्शुरन्स बंधनकारक करण्यासंबंधीचा निर्णय घेण्यासाठीचं पत्र पाठवून दीड-दोन महिने झाले तरी अद्याप सरकारकडून महारेरा कोणतंही ठोस उत्तर आलं नसल्याचं प्रभू यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार यावर काय आणि कधी निर्णय घेते याकडेच बांधकाम क्षेत्राचं लक्ष लागलं आहे.
हेही वाचा-
Exclusive: सिडकोचं घर अडीच लाखांनी स्वस्त मिळणार!
४० लाखांसाठी लटकली १५० कोटींची मालमत्ता, आढमुठ्या बिल्डरला महरेराचा दणका
Share
Tweet
