बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजच्या चौकशीची मागणी

बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजचे 2005 पासून खाजगीकरण झाले असतानाही केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अर्थमंत्री, महापालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्त यांनी अनेक सुविधा पुरवल्या आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपासणी पथकाद्वारे (एसआयटी)चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी कामगार कृती संघटनेचे अध्यक्ष विश्वास उटगी यांनी केली आहे.

बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज खाजगी मालमत्ता झाली असतानाही केंद्र, राज्य सरकार, महापालिका, मुंबई पोलीस आणि इतर कार्यालये कोणताही मोबदला न घेता सुविधा पुरवत आहेत. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अर्थमंत्री, महापालिका आयुक्त आणि मुंबई पोलीस आयुक्त यांच्या विरोधात कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने याचिका दाखल केल्याची माहिती विश्वास उटगी यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजच्या तीन इमारती असून, त्यांना एफएसआय वाढवून दिला आहे. मात्र महापालिका विभागाने त्यांना अद्याप  व्यवसाय प्रमाणपत्र दिलेले नाही. त्यासंदर्भात 2013 ची रिट पिटीशन अजूनही न्यायालयात प्रलंबित आहे. सहा महिन्यांची मुदत त्यावेळी महापालिकेला देण्यात आली होती. तरीही महापालिकेने त्यांना व्यवसाय प्रमाणपत्र दिले नाही. बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये सहा विदेशी गुंतवणुकदार असून, त्यांचे 26 टक्के शेअर मार्केटमध्ये आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात परकीय गुंतवणुकीला परवानगी कशी देण्यात आली असा सवाल उटगी यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे. बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजने आजूबाजूचा संपूर्ण रस्ता काबीज केल्यामुळे तिथून जाणाऱ्या नागरिकांना बॅरिकेटिंगचा त्रास सहन करावा लागतो. तसेच त्याठिकाणी एक पोलीस चौकी उभारण्यात आल्याची माहितीही उटगी यांनी यावेळी दिली.