मराठा समाजासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. मराठा आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच टिकलं आहे. मात्र,१६ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, नोकरी आणि शिक्षण यामध्ये १२ ते १३ टक्के मर्यादा आणली पाहिजे असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. मराठा आरक्षणा संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी झाली असून, आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या सगळ्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. शैक्षणिक आणि नोकरीतलं आरक्षण वैध असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. तसंच, राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.
नोव्हेंबर २०१८ मध्ये फडणवीस सरकारनं मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण दिलं. मात्र, त्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिका फेटाळत न्यायालयानं आरक्षण कायम ठेवलं. यामधील १६ टक्क्यांची अट काढून टाकली असून ते आरक्षण १२ ते १३ टक्के असावं असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या या निर्णयाचं राज्यभरात स्वागत केलं जातं आहे. मराठा समजातील अनेक जण एकमेकांना ला़डू-पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा करत आहेत. त्याशिवाय, 'आमच्या एकजुटीचा, आम्ही जो लढा देत होतो त्याचा विजय झाला आहे. आमच्यासाठी आज दिवाळीचा दिवस आहे' असं मराठा बांधवांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा -
पेटीएमची मेट्रो प्रवाशांकरिता 'मेट्रो रूट सर्च' सुविधा
प्लास्टिक पिशवीतील दूध लवकरच हद्दपार?
Share
Tweet
