महाराष्ट्र सरकार सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वरला लागून नवीन हिल स्टेशन विकसित करण्याचा विचार करत आहे. त्याला नवीन महाबळेश्वर असे नाव दिले जाण्याची शक्यता आहे. यात 235 गावे आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा काही भाग समाविष्ट असेल.
महिनाभरात ही योजना सार्वजनिक केली जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) ही नवीन महाबळेश्वरची प्रादेशिक नियोजन संस्था आहे. महाबळेश्वरला गर्दी कमी करणे हे या योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.
अध्यादेशानुसार नियोजन विभाग पूर्ण आराखड्यावर काम करत आहे. पूर्वीच्या योजनेत फक्त 58 गावांचा समावेश होता. मात्र, सध्याच्या योजनेत आता 235 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रामध्ये जावळी, पाटण आणि सातारा तालुक्यांचाही समावेश आहे.
विविध भागधारकांसोबत यापूर्वी चार बैठका झाल्या आहेत. योजनेसाठी डेटा गोळा करण्यासाठी LIDAR तंत्रज्ञान आणि ड्रोनचा वापर करून सर्वेक्षण देखील केले गेले आहे. विकास आराखड्यात नऊ मीटर रुंदीचे रस्ते प्रस्तावित असून त्यात विविध सोयीसुविधांचा समावेश आहे.
नवीन प्रस्तावित महाबळेश्वर क्षेत्रापैकी सुमारे 60% सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आणि आसपासच्या जंगलांचा समावेश आहे. इकोटूरिझम आणि शाश्वत विकासाला चालना देणे हे उद्दिष्ट असेल. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने (एमटीडीसी) मुनवळे परिसरात बोटींग आणि स्कूबा डायव्हिंग सुविधा यापूर्वीच स्थापन केल्या आहेत.
या नवीन हिल स्टेशनची कल्पना सर्वप्रथम राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांनी 1999 ते 2004 या काळात मांडली होती. मात्र, अलीकडच्या काळात फारशी प्रगती झाली नव्हती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या योजनेकडे नव्याने लक्ष वेधले.
तथापि, या योजनेला पर्यावरण गट आणि कार्यकर्त्यांचा विरोध आहे. आराखड्याबाबत वनविभागाचा सल्ला घेण्यात आला नव्हता, हेही लक्षात घ्यावे.
हेही वाचा
Share
Tweet
