महाराष्ट्रात शक्ती कायदा लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारनं महिलांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीकोनातून विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात दिशा कायद्याच्या धर्तीवर शक्ती विधेयक मांडले होते. त्यानंतर हे विधेयक राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर राज्यपालांनी या विधेयकावर सही केली. त्यानंतर आज या विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली.
राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत ही माहिती दिली आहे. शक्ती विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यानं महिलांना सर्वाधिक संरक्षण देणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य ठरलं आहे असं शिवसेनेच्या आमदार मनिषा कायंदे यांनी म्हटलं आहे.
महाविकास आघाडी सरकारनं महिलांच्या सुरक्षेसाठी हे विधेयक सभागृहात आणलं होतं. महिलांना अधिक सक्षमतेने लढा देता यावा यासाठी हा कायदा आहे. तसेच आगामी काळात महिलांच्या प्रश्नासाठी विशेष कोर्टाची निर्मितीही करण्याबाबत पाऊल उचलली जातील. महिलांची काळजी घेणारं हे सरकार आहे अशा शब्दात मनिषा कायंदे यांनी सरकारचं कौतुक केले आहे.
महिला अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांसाठी फाशीसारख्या कठोर शिक्षेची तरतूद असलेला 'शक्ती' कायदा महाराष्ट्रात लागू झाल्यानं विकृत गुन्हेगारांवर जरब बसणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने शक्ती विधेयक मंजूर केल्यानंतर राज्यपालांकडे पाठवले होते.
'शक्ती' विधेयक डिसेंबंर विधानसभेत सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि भाजपाच्या आमदारांनी एकमताने मंजूर केलं होतं. आंध्र प्रदेशच्या 'दिशा' कायद्यावरून हा कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्याला अद्यापपर्यंत राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळालेली नव्हती. त्यामुळं महाराष्ट्रात 'शक्ती' कायदा मंजूर झालेला असला तरी त्यावर अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करावी लागत होती
या कायद्यात समाजमाध्यमांवर महिलांची बदनामी, एसिड हल्ला आदी गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत. तर सारे खटले एका महिन्यात निकाली काढणे. प्रत्येक जिल्ह्य़ात स्वतंत्र तपास यंत्रणा आणि विशेष न्यायालये स्थापन करणे या गोष्टींचा समावेश आहे.
Share
Tweet
