होऊ दे दोन दोन हात!

पाकिस्तानला कितीही धडे शिकवण्याचा प्रयत्न केला, तरी पाकिस्तानच्या वृत्तीत आणि कृतीत सुधार होईल, याची जराही शक्यता नाही. त्यामुळे पाकिस्तानला अद्दल घडवायची असेल, तर बॅटलफिल्ड अर्थात रणांगणासोबत खेळाच्या मैदानातही पाकिस्तानला खडे चारले पाहिजे.

  • होऊ दे दोन दोन हात!
  • होऊ दे दोन दोन हात!
  • होऊ दे दोन दोन हात!
  • होऊ दे दोन दोन हात!
SHARE

सीमेवर आपले सैनिक शत्रूला शिंगावर घेण्यासाठी सज्ज असताना क्रिकेटच्या मैदानात वर्ल्डकपच्या निमित्ताने लवकरच रणसंग्रामाला सुरूवात होत आहे. या रणसंग्रामात भारतीय क्रिकेट संघाने पाकिस्तानसोबत दोन हात करण्याऐवजी हा सामनाच खेळू नये असं काही देशप्रेमी छाती ठोकून सांगत आहेत. या मागणीला सर्व स्तरातून पाठिंबाही मिळत असल्याने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) काहीसं बुचकळ्यात पडलं होतं. पण आंतराष्ट्रीय क्रिकेट काऊंसिल (आयसीसी)सोबत केलेल्या करारानुसार भारताला पाकिस्तानबरोबर सामना खेळावाच लागेल, असं आयसीसीने ठणकावून सांगितलं आहे. त्यामुळे भारत-पाकिस्तान सामन्यापुढील पेच दूर झाला आहे. तसं न केल्यास भारताला केवळ २ गुणच नव्हे, तर आपली पतही गमवावी लागू शकेल. परिणामी भारतीय संघाला पाकिस्ताविरोधातील वर्ल्डकपमधील सामना कुठल्याही परिस्थितीत खेळावा तर लागेलच; पण देशवासीयांची मनं राखण्यासाठी जिवाची बाजी लावत जिंकावाही लागेल.

खेळाआड राजकारण येता कामा नये, असं सर्वसामान्य क्रीडाप्रेमींना मनापासून वाटतं. परंतु भारतातील बहुतेक क्रीडा संघटनांच्या व्यवस्थापनात खेळाडूंपेक्षा राजकारण्यांचाच बोलबाला अधिक असल्याने हे क्रीडा कम राजकीय व्यवस्थापक अधनंमधनं डोकं वर काढत असतात. क्रिकेट असो, हाॅकी असो किंवा फुटबाॅल अशा सांघिक खेळाचं नियमन करणाऱ्या मंडळाच्या व्यवस्थापनात राजकारण नेहमीच वरचढ राहीलं आहे. त्यामुळेच प्रतिस्पर्ध्यांना आॅनफिल्ड पाणी पाजणाऱ्या खेळाडूंचं आॅफफिल्ड काहीच चालत नाही ही देखील वस्तुस्थिती आहे. यातूनच राजकारण्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा फटका खेळाला बसतो.


ताजं उदाहरण द्यायचं झाल्यास आशियाई ज्युनियर कुस्ती स्पर्धेचं देता येईल. पुलवामा घटनेनंतर भारताने नवी दिल्लीत झालेल्या नेमबाजी वर्ल्डकप स्पर्धेसाठी भारतात येणाऱ्या पाकिस्तानी नेमबाजांना व्हिसा नाकारला. याचे पडसाद अर्थातच जागतिक स्तरावर उमटले. भारताच्या भूमिकेची निंदा आंतरराष्ट्रीय आलिम्पिक समितीकडून करण्यात आली. पाठोपाठ जागतिक कुस्ती संघटनेने जुलैमध्ये रंगणाऱ्या ज्युनियर आशियाई कुस्ती अजिंक्यपद स्पर्धेचं यजमानपद भारताकडून काढून घेतलं. शिवाय भारतीय कुस्ती फेडरेशनसोबत कुठलेही संबंध न ठेवण्याचं फर्मानही संलग्न देशांना केलं.

याआधी ही स्पर्धा लेबनानमध्ये होणार होती. पण लेबनानने माघार घेतल्याने भारताकडे यजमानपद चालून आलं होतं. परंतु भारताने आयती संधी गमावल्याने ही स्पर्धा आता थायलंडमध्ये होणार आहे. एवढंच नाही, तर पुढच्या वर्षीही भारताला आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचं यजमानपद भूषवायला मिळेल की नाही याची देखील शाश्वती नाही.

येत्या सप्टेंबरमध्ये भारत-पाकिस्तान या दोन देशांदरम्यान डेव्हिस टेनिस स्पर्धा होणार आहे. या स्पर्धेच्या लढती पाकिस्तानात होणार असल्याने या स्पर्धेत खेळायचं की नाही यावर अजून प्रश्नचिन्ह कायम आहे. म्हणजेच निवडणुकीनंतर येणाऱ्या सरकारला आपले खेळाडू पाकिस्तानात पाठवायचे की नाही हे ठरवावं लागेल.


पाकिस्तानी खेळाडूंच्या व्हिसाबाबत सरकारने ठोस निर्णय घ्यायला हवा. तसंच आपले खेळाडू पाकिस्तानात पाठवायचे की नाही यावरही भूमिका स्पष्ट व्हायला हवी, असं क्रीडा क्षेत्रातील जाणकारांचं मत आहे. कारण भारत-पाकिस्तानमधील राजकीय संघर्षाची झळ क्रीडाक्षेत्राला अशीच बसत राहिल्यास राहिली, तर भविष्यात कोणत्याच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचे यजमानपद भूषवण्याची भारताला संधी मिळणार नाही, अशी भीती त्यांना वाटत आहे.

पुलवामाच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध कमालीचे ताणलेत. भारतीय हवाई दलाने केलेल्या एअर स्ट्राईक नंतर तर दोन्ही देशांत केव्हाही युद्ध होईल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. सद्यस्थितीत पाकिस्तान कुठल्याही क्षणी पलटवार करू शकतो, याची दाट शक्यता असल्याने तिन्ही सैन्यदलांना सजग राहण्याचे आदेश देण्यात आलेत.

या पार्श्वभूमीवर भारताने पाकिस्तानसोबतचे सर्व संबंध संपुष्टात आणण्याची आग्रही मागणी होऊ लागली. त्यातच येऊ घालतेल्या वर्ल्डकपमध्ये भारत-पाकिस्तान हे दोन्ही संघ साखळी फेरीत आमने-सामने येत असल्याने भारताने पाकिस्तानसोबतचा हा सामना खेळू नये असंही मत ५६ इंचाच्या छातीवाल्यांकडून होऊ लागलं. त्यामुळे बीसीसीआयची पाचावर धारण बसली. अंतिम निर्णय केंद्राच्या हाती असल्याचं सांगून त्यांनीही हात वर केले.


तसं पाहायला गेल्यास पाकिस्तानकडून एकामागोमाग एक दहशतवादी हल्ले सुरूच असल्याने भारताने पाकिस्तानसोबतचे क्रिकेटच्या मैदानातील संबंध केव्हाच तोडलेत. त्यामुळेच २००४ मध्ये केलेल्या पाकिस्तान दौऱ्यानंतर भारत-पाकिस्तानमध्ये अद्याप एकही मालिका झालेली नाही. केवळ आयसीसीच्या टुर्नामेंटमध्येच हे दोन्ही संघ एकमेकांसमोर उभे ठाकतात. २००९ मध्ये पाकिस्तान-श्रीलंका दरम्यान कसोटी मालिका सुरू असताना झालेल्या गोळीबारानंतर तर इतर देशांनीही पाकिस्तानमध्ये जाऊन क्रिकेट खेळणं बंद केलं.

असं असूनही भारताच्या नाहक कुरापती काढणाऱ्या पाकिस्तानने एकट्या भारताकडून नुकसान भरपाई मागण्याचा सपाटा लावला होता. त्यासाठी पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाने आयसीसीच्या लवाद समितीपुढे भारताविरोधात ७ कोटी डाॅलरचा दावाही केला होता. मात्र हा दावा पाकिस्तानच्या अंगलट आल्याने त्यांनाच भारताला दाव्यापोटी झालेला खर्च म्हणून १६ लाख डॅलरची रक्कम द्यावी लागली.

२०१५ ते २०२३ या दरम्यान भारत आणि पाकिस्तानमध्ये ६ मालिका खेळवण्यात येणार होत्या. परंतु भारत सरकारने परवानगी न दिल्याने या मालिका खेळवता आल्या नाहीत. यासंदर्भात पाकिस्तान क्रिकेट मंडळासोबत बीसीसीआयने कुठलाही करार केला नव्हता. तर तो केवळ एक प्रस्ताव होता, असा खुलासा बीसीसीआयतर्फे करण्यात आला. भारताची बाजू योग्य असल्याने आयसीसीच्या लवादाने पाकिस्तानी क्रिकेट मंडळालाच नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले.


भारताने पुलवामा हल्ल्यातील शहिदांना आदरांजली वाहण्यासाठी मिलिटरी कॅप घातल्याने पाकिस्तानचा पुन्हा जळफळाट झाला. यासंदर्भात आयसीसीकडे तक्रार करत त्यांनी भारतावर कारवाई करण्याची मागणी केली. परंतु बीसीसीआयने आयसीसीची परवानगी घेऊनच खेळाडूंना मिलिटरी कॅप दिल्याचं आयसीसीने स्पष्ट केल्याने पाकिस्तानला परत खजील व्हावं लागलं.

खरं तर पाकिस्तानला कितीही धडे शिकवण्याचा प्रयत्न केला, तरी पाकिस्तानच्या वृत्तीत आणि कृतीत सुधार होईल, याची जराही शक्यता नाही. त्यामुळे पाकिस्तानला अद्दल घडवायची असेल, तर क्रीडा संबंध तोडून काहीही उपयोग होणार नाही. त्याउलट बॅटलफिल्ड अर्थात रणांगणासोबत खेळाच्या मैदानातही पाकिस्तानला खडे चारले पाहिजे.



हेही वाचा-

वर्ल्डकपमध्ये भारत विरूद्ध पाकिस्तान सामना होणारच; आयसीसीचं स्पष्टीकरण

'असं' आहे आयपीएलचं वेळापत्रक!



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या