एमसीएने गमावला मताधिकार

 Mumbai
एमसीएने गमावला मताधिकार

मुंबई - मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने भारतीय क्रिकेट नियामक बोर्डात कायमस्वरूपी असलेला मताचा अधिकार आता कायस्वरूपी गमावला आहे. बीसीसीआयचा कारभार पाहण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या प्रशासकीय समितीने बोर्डाच्या नव्या घटनेवर शिक्कामोर्तब केल्यामुळे आता एक राज्य, एक मत ही संकल्पना अंमलात येणार आहे. लोढा समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार आता मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम ही राज्येही आता सहसदस्य न राहता मताचा पूर्ण अधिकार मिळालेली राज्ये असतील. उत्तराखंड आणि तेलंगणा या राज्यांनाही पूर्ण सदस्यत्वाचा दर्जा मिळणार आहे. बिहारला मताचा अधिकार मिळणार असला तरी सध्या न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांच्या निकालानंतरच ते शक्य होईल.

विनोद राय यांच्या अध्यक्षतेखालील या प्रशासकीय समितीने संघटनांची नवी घटना आणि बीसीसीआयची नियमावली जाहीर केली असून, त्यानुसार 'एक राज्य, एक मत' यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. या नव्या घटनेनुसार 41 वेळा रणजी विजेतेपद पटकावणाऱ्या मुंबईला आता गुजरातमधील बडोदा, सौराष्ट्र यांच्याप्रमाणेच मताचा कायमस्वरूपी असलेला अधिकार गमवावा लागणार आहे. आता हे मत क्रमाक्रमाने देण्याची संधी महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील प्रत्येकी तीन संघटनांना असेल. त्यामुळे महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेकडे मताचा अधिकार प्रथम येणार आहे. सर्वसाधारण सभांनाही त्यांना उपस्थित राहता येईल, पण त्यांना मत देता येणार नाही. गुजरातमध्येही गुजरात क्रिकेट संघटनेला मताचा अधिकार प्रथम मिळणार आहे. पण सौराष्ट्र व बडोद्याला तो अधिकार नाही.

आता बीसीसीआयला 30 सप्टेंबरपर्यंत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घ्यावी लागेल तर वरिष्ठ परिषदेची निवडणूक दर तीन वर्षांनी होईल. ही परिषद बोर्डाचा कारभार सांभाळणार आहे. त्यात 9 सदस्य असतील. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव आणि खजिनदार हे निवडून आलेले सदस्य असतील. तर इतर चार नामनिर्देशित सदस्य असतील. त्यात बीसीसीआयचा पूर्ण सदस्य असलेल्या संघटनेचा एक प्रतिनिधी, खेळाडूंचे पुरुष आणि महिला असे दोन प्रतिनिधी असतील. तसेच लेखा आयोगाचे प्रतिनिधी असे चार सदस्य असतील.

Loading Comments