Advertisement

शाळांमध्ये रस्ता सुरक्षा कार्यशाळांचा अभाव, रस्ते अपघातास कारणीभूत

२०१९ मध्ये, १८ वर्षांखालील ११ हजार १६८ मुलांचा रस्ते अपघातामुळे मृत्यू झाला.

शाळांमध्ये रस्ता सुरक्षा कार्यशाळांचा अभाव, रस्ते अपघातास कारणीभूत
SHARES

मुंबई आणि पुण्यातल्या शाळांमध्ये रस्ता सुरक्षा कार्यशाळा घेतल्या जात नसल्याचं संशोधनात समोर आलं आहे. मुंबईत याचं प्रमाण ६३ टक्के तर पुण्यात ७८ टक्के आहे. सेव्ह लाइफ फाउंडेशन आणि मर्सिडीज-बेंझ रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट इंडिया (MBRDI) यांच्या संशोधन अहवालात हे समोर आलं आहे.

७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी जारी करण्यात आलेल्या या अहवालात मुलांच्या शालेय प्रवासादरम्यान रस्ता सुरक्षेसंदर्भात महत्त्वाची माहिती देण्यात आली. २०१९ मध्ये, १८ वर्षांखालील ११ हजार १६८ मुलांचा रस्ते अपघातामुळे मृत्यू झाला. त्यापैकी ३७९ मृत्यू महाराष्ट्रात झाले.

एमबीआरडीआयचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु साळे यांनी सुरक्षित वाहनांचे महत्त्व सांगून “इतर सर्व गोष्टींपेक्षा, सुरक्षा ही मर्सिडीज-बेंझ डीएनएचा मुख्य भाग आहे. समाजातील प्रत्येकासाठी रस्ता प्रवास सुरक्षित करण्यासाठी हे महत्त्वाचं पाऊल आहे. आमचा प्रमुख मोबाइलकिड्स उपक्रम, आता चार वर्षांपासून चालत आहे. हा मुलांसाठी रस्ता सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेचा पुरावा आहे.”

सेव्हलाइफ फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संस्थापक पियुष तिवारी म्हणाले, “शाळेत सुरक्षित प्रवास करण्याचा अधिकार हा शिक्षणाच्या अधिकाराइतकाच महत्त्वाचा आहे. एक व्यापक राष्ट्रीय आणि राज्य शालेय वाहतूक सुरक्षा धोरण हे सुनिश्चित करू शकते."

४७% उत्तरदात्यांनी असं सांगितलं की, त्यांची शालेय वाहनं सीटबेल्टनं सुसज्ज नाहीत. मुंबई आणि पुण्यात, अनुक्रमे ४५% आणि ३४% प्रतिसादकर्त्यांनी हेच नोंदवलं.

अहवालात असं समोर आलं आहे की, राष्ट्रीय पातळीवर, ५४% उत्तरदात्यांनी शाळेच्या प्रवासादरम्यान त्यांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांविषयी त्यांच्या चिंता शालेय प्रशासनाला कळवल्या. पण शाळा प्रशासनानं कोणतीही कारवाई केली नाही.

ड्रायव्हरच्या वर्तनाबद्दल विचारले असता, राष्ट्रीय पातळीवर, सुमारे २३% पालक आणि २६% मुलांनी खाजगी व्यवस्था केलेल्या वाहनांचा वापर केला. यासोबतच असा दावा केला की मुलांनी ड्रायव्हरच्या ड्रायव्हिंगबद्दल तक्रार केली. मुंबईतील सुमारे ३२% पालक आणि ५२% मुले, आणि पुण्यातील २३% पालक आणि १४% मुलांचा यात समावेश आहे.

मुंबईत एकूण १४% प्रतिसादकर्त्यांनी (१२% पालक आणि १६% मुले) दावा केला की सर्व प्रवासी हेल्मेट घालतात याची खात्री कधीच केली जात नाही. पुढे, १२% प्रतिसादकर्त्यांनी नोंदवलं की ते त्यांच्या प्रवासादरम्यान कधीही सीट बेल्ट घालत नाहीत.

पुण्यात, एकूण ३२% प्रतिसादकर्त्यांनी (३७% पालक आणि २७% मुले) दावा केला की, सर्व प्रवासी हेल्मेट घालतात हे कधीही सुनिश्चित केलं जात नाही. पुढे, २६% प्रतिसादकर्त्यांनी नोंदवलं की, ते त्यांच्या प्रवासादरम्यान कधीही सीट बेल्ट घालत नाहीत.

मुंबईत, २५% उत्तरदात्यांनी असा दावा केला की, शाळेच्या क्षेत्रामध्ये सायकलिंगसाठी मार्ग नाहीत आणि २९% लोकांनी फूटपाथ नसल्याचा अहवाल दिला. तर शाळेत येणाऱ्या ९३% प्रतिसादकर्त्यांनी नोंदवलं की त्यांनी कधीही रेट्रो-रिफ्लेक्टिव्ह स्टिकर्स वापरले नाहीत.

पुण्यात, ५२% प्रतिसादकर्त्यांनी असा दावा केला की, शाळेच्या क्षेत्रामध्ये सायकलिंगचे मार्ग नाहीत आणि २१% लोकांनी फूटपाथ नसल्याचा अहवाल दिला. तर शाळेत येणाऱ्या ५६% लोकांनी नोंदवलं की त्यांनी कधीही रेट्रो-रिफ्लेक्टिव्ह स्टिकर्स वापरले नाहीत.

आता महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात शाळा पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. मुलांना कोविड -१९ च्या दुहेरी जोखमीपासून आणि त्यांच्या शालेय प्रवासादरम्यान रस्त्यावरील अपघातांपासून सुरक्षित ठेवणं याची सुनिश्चितता करणं आवश्यक आहे.

१४ शहरांच्या अभ्यासामध्ये ११ हजार ८४५ प्रतिसादकर्त्यांनी समावेश नोंदवला. यात मुलांचे रस्ता सुरक्षा तज्ञ, शाळा अधिकारी, अंमलबजावणी अधिकारी, शालेय वाहन आणि कार चालक, मुले आणि पालक याच्या १८ सखोल मुलाखती घेण्यात आल्या.



हेही वाचा

शाळा सुरू झाल्यानंतर बसभाड्यात ३० टक्के वाढ होणार?

Read this story in English
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा