मुंबई, ठाण्यासह राज्यातील रिक्षा चालक-मालक संघटनांनी बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. ऑटोरिक्षा चालक-मालकांसाठी असलेलं कल्याणकारी महामंडळ परिवहन खात्यांतर्गत असावं, रिक्षा भाडेवाढ मिळावी यांसह विविध मागण्यांसाठी रिक्षा चालक-मालक संघटनांनी ९ जुलैपासून संपाची हाक दिली आहे. चालक-मालकांच्या या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीची (महाराष्ट्र)मुंबईत बैठक पार पडली. त्यावेळी या बैठकीत संप करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला. तसंच, मागण्यांवर ३० जूनपर्यंत निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला कृती समितीतर्फे मंगळवापर्यंत निवेदनही दिलं जाणार आहे. त्यामुळं मुंबईकरांच्या संतापात ९ जुलैपासून आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
राज्य शासनानं रिक्षा चालक-मालकांसाठी कल्याणकारी मंडळाची स्थापना केली आहे. महामंडळ हे परिवहन खात्यांतर्गत असावं आणि विमा कंपनीत भरले जाणारे पैसे विमा कंपनीत न भरता कल्याणकारी महामंडळात भरावे. त्याद्वारे चालक-मालकांना पेन्शन, उपदान (ग्रॅज्युईटी), भविष्य निर्वाह निधी व वैद्यकीय मदत देण्यात यावी, अशी मागणी कृती समितीनं केली आहे.
विमा कंपनीत भरली जाणारी रक्कम ही वर्षांला जवळपास ७ हजार कोटी रुपये एवढी आहे. ती रक्कम कल्याणकारी महामंडळात भरल्यास रिक्षा चालक-मालकांच्या कल्याणकारी कामांसाठी वापरली जाईल. परंतु त्यावर अद्यापही निर्णय होत नसल्याचं समितीचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी सांगितलं. त्याशिवाय गेल्या साडेतीन वर्षांत रिक्षा चालकांना भाडेवाढ मिळालेली नाही. जुन्या हकिम समितीच्या शिफारशीनुसार रिक्षा भाडेवाढ तातडीनं वाढवण्यात यावी. ही वाढ ४ ते ६ रुपये मिळावी, अशी आहे.
राज्यात अवैध प्रवासी वाहतुकीचं प्रमाण खूप असून, त्यामुळं रिक्षा चालकांचा व्यवसाय होत नाही. ही वाहतूक रोखण्यासाठी विशेष भरारी पथकाची नियुक्ती करण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे. त्याशिवाय या बैठकीत यांसह अनेक मागण्यांवर चर्चा झाली असून, राज्य सरकारला ३० जूनपर्यंत निर्णय घेण्यासाठी मुदत देण्यात येईल. अन्यथा ९ जुलैपासून रिक्षाचालकांचा राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारण्यात आल्याचं शशांक राव यांनी सांगितलं.
हेही वाचा -
मुंबई, नवी मुंबईसह अनेक भागात मान्सूनपूर्व पावसाची हजेरी
गाडीवरील ताबा सुटल्यानं अपघात, एकाचा मृत्यू तर ७ जण जखमी
Share
Tweet
