वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं मुंबईसह राज्यभरात नियमावली लागू केली. या नियमावलीनुसार सर्वसामान्यांचा लोकल व बस प्रवास बंद करण्यात आला. मात्र तरिही अनेकजण प्रवास करत असल्याचं चित्र समोर येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, २३ व २४ एप्रिल या दोन दिवसांत १,३०० हून अधिक विनातिकीट प्रवाशांना पकडण्यात आलं. काही बनावट ओळखपत्रही बाळगून लोकल प्रवासाचा प्रयत्न करत असून त्याची संख्याही वाढत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
अत्यावश्यक सेवा कर्मचाऱ्यांनाच उपनगरीय रेल्वे प्रवासाची परवानगी असली तरीही कामानिमित्त बाहेर पडलेले सर्वसामान्य प्रवासीही रेल्वे प्रवासाचा अद्यापही प्रयत्न करत आहेत. कोरोनाचा संसर्ग कमी होताच मध्य व पश्चिम रेल्वे उपनगरीय मार्गावर ९५ टक्के लोकल फेऱ्या होत होत्या. लॉकडाऊन शिथिलीकरणानंतर लोकल प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्याही वाढू लागली. त्याप्रमाणे रेल्वेकडून फेऱ्यांचं नियोजन करण्यात आले.
विनाकारण घराबाहेर पडणाऱ्यांमुळं लोकलची गर्दी वाढत गेली. यात कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे पालन झाले नाही. परिणामी राज्य सरकारने कठोर निर्बंध लादून सर्वसामान्यांना प्रवासास बंदी करून अत्यावश्यक सेवा कर्मचाऱ्यांनाच लोकल प्रवासाची परवानगी दिली.
कर्जत, खोपोली, कसारा, अंबरनाथ, बदलापूर, कल्याण, डोंबिवली येथून मुंबईच्या दिशेने कामानिमित्त जाणारा वर्ग मोठा आहे. खासगी कार्यालयांनाही घरूनच काम करण्याची सूचना असली तरीही अनेक जणांना अद्यापही कार्यालयात बोलावण्यात येते. पालिका परिवहनच्या बस व खासगी बसमधून क्षमतेच्या ५० टक्के च प्रवाशांना जाता येते. त्याचप्रमाणे रस्ते प्रवासाला वेळही अधिक लागतो. त्यामुळे लोकल मधून प्रवास करण्याकडेच नागरिकांचा कल असतो. परिणामी सामान्यांना लोकल प्रवासाची परवानगी नसतानाही अनेक जण तो प्रयत्न करत आहेत.
२३ एप्रिलपासून अत्यावश्यक सेवा कर्मचाऱ्यांनाच लोकल प्रवासाची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. या दिवशी मध्यरेल्वेवर ६५३ जणांना विना तिकीट प्रवासी पकडण्यात आले. तर त्यांच्याकडून २ लाख ८६ हजार रुपये दंड वसुल के ला. २४ एप्रिललाही ६४८ विनातिकीट प्रवाशांवर कारवाई करताना २ लाख ९८ हजार रुपये दंड मिळाल्याची माहिती देण्यात आली. यातील अनेक प्रवासी हे कल्याणपुढील होते. शिवाय शुक्र वारी ३५ आणि शनिवारी २५ प्रवाशांना अत्यावश्यक सेवांचे ओळखपत्रही सापडले.
Share
Tweet
