सी लिंकची टोलवसुली पुन्हा एमईपीएलकडेच

 Bandra
सी लिंकची टोलवसुली पुन्हा एमईपीएलकडेच

वांद्रे-वरळी सी लिंकच्या टोलवसुलीचे कंत्राट मुंबई एन्ट्री पाँइट लिमिटेड (एमईपीएल)ला देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा (एमएसआरडीसी)ने घेतला आहे. सी लिंकच्या टोलवसुलीसाठी तब्बल तीन वेळा निविदा मागवण्यात आल्या, पण या निविदेला कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने एकमेव निविदा सादर झालेल्या एमईपीएलला कंत्राट देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती एमएसआरडीसीचे सहव्यवस्थापक संचालक किरण कुरूंदकर यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे. त्यामुळे 2009 पासून सी लिंकवर टोलवसुली करणारी एमईपीएलच आता पुढे आणखी तीन वर्षे टोल वसुली करणार हे निश्चित.

5.6 किमी लांबीचा सी लिंक 2009 मध्ये सेवेत दाखल झाला असून, तेव्हापासून आतापर्यंत एमईपीएलकडून टोलवसुली केली जात आहे. दरम्यान दर तीन वर्षाने टोलवसुलीच्या कामाचे कंत्राट बहाल करण्यासाठी निविदा काढली जाते. त्यानुसार 2017 मध्ये टोलवसुलीचे कंत्राट संपल्याने चार महिन्यांपूर्वी एमएसआरडीसीने निविदा मागवल्या होत्या. पहिल्या वेळी निविदेला शून्य प्रतिसाद मिळाला. तर दुसऱ्या वेळी केवळ एक एमईपीएल कंपनीने निविदा सादर केल्याने पुन्हा निविदेला तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली. तिसऱ्यांदाही केवळ एक एमईपीएलची निविदा सादर झाल्या. त्यामुळे याच कंपनीला कंत्राट देण्याशिवाय इतर पर्याय नसल्याने एमईपीएलचा कंत्राट देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही कुरूंदकर यांनी स्पष्ट केले आहे. या कंत्राटावर लवकरच शिक्कामोर्तब करत करार करत प्रत्यक्षात लवकरच कंत्राट देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले आहे.

दरम्यान एमएसआरडीसीने 360 कोटी रुपये अंदाजे किमतीप्रमाणे निविदा काढली होती. त्यानुसार एमईपीएलने 325 कोटी अंदाजित किमती नोंदवत निविदा सादर केली होती. पण तीनदाही निविदेला प्रतिसाद नसल्याने 10 टक्के अंदाजे किंमत कमी असतानाही एमईपीएलला कंत्राट देण्याची वेळ एमएसआरसीडीवर आली आहे. तर दुसरीकडे सी लिंकवर सध्याच्या करारानुसार 2039 पर्यंत टोलवसुली केली जाणार आहे. मात्र वरळी-वांद्रे सी लिंकचा विस्तार पुढे वांद्रे ते वर्सोवा असा करावयाचा असून, त्यासाठीचा निधी जमवण्यात अडचणी येत आहे. त्यामुळे एमएसआरडीसीने सी लिंकवर 2059 पर्यंत टोलवसुली सुरू ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यामुळे सी लिंकवरून टोलमुक्त प्रवास करण्याचे मुंबईकरांचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी तब्बल 42 वर्षे मुंबईकरांना वाट पाहावी लागणार आहे.

Loading Comments