बेस्ट उपक्रम तोट्यात असल्यामुळे मुंबई महापालिकेकडून आर्थिक मदतीची मागणी केली जात असतानाच नफ्यात असलेल्या विद्युत विभागाचीच तब्बल 48 कोटींची रक्कम थकीत असल्याची बाब समोर आली आहे. केंद्र सरकार,राज्य सरकार आणि महापालिकेकडेच 38 कोटींची थकबाकी आहे, तर सामान्य जनतेकडे 10 कोटींची थकबाकी असून आजवर सुमारे 33 कोटी रुपयांचा चूना विद्युत ग्राहकांनी लावल्याची बाब विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी निदर्शनास आणली. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी आधी ही थकीत रक्कम वसूल करावी, मग महापालिकेकडे आर्थिक मदतीची मागणी करावी, अशा शब्दात समाचार घेतला आहे.
बेस्ट उपक्रमातील विद्युत विभागातर्फे वीज ग्राहकांकडून बिलाची थकीत रक्कम वसूल केली जात असून, सरकारी कार्यालयांच्या आणि मोठ्या ग्राहकांच्या थकबाकीकडे विद्युत विभागाच्या उच्चपदस्थांचे लक्षच नाही. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे पगार घेणाऱ्या या अधिकाऱ्यांना विद्युत विभागाची थकीत रक्कम वसूल करता येत नसल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी थकबाकीदार ग्राहकांची यादीच उघडकीस आणून तब्बल 80 कोटींची थकबाकी असल्याचा गौप्यस्फोट केला.
केंद्र सरकारच्या 17 कार्यालयांकडून 3 कोटी 12 लाख 42 हजार रुपये तर महापालिकेच्या 71 कार्यालय, वसाहतींच्या ठिकाणांचे मिळून 11 कोटी 38 लाख 98 हजार रुपये अद्यापही थकीत आहेत. तर राज्य सरकारच्या 154 कार्यालय आणि वसाहतींचे 23 कोटी 87 लाख 3 हजार एवढी रक्कम थकीत आहे. याबरोबरच शहरातील 57 मोठ्या ग्राहकांकडून 10 कोटी 37 लाख 18 हजार रुपयांची थकीत आहे. एवढी कोट्यवधी रुपयांची रक्कम थकीत असतानाही त्यांचा वीजेचा पुरवठा सुरुच आहे. त्यामुळे सरकारी कार्यालयांकडून या थकीत बिलांची रक्कम वसूल करावी, अन्यथा त्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात यावा,अशी मागणी रवी राजा यांनी केली आहे.
आतापर्यंत केंद्र सरकारच्या कार्यालयातील 3, महापालिका मालमत्तांमधील 9 आणि राज्य सरकारच्या मालमत्तांमधील 7 अशाप्रकारे 19 ठिकाणचे मीटर काढून वीजेचा पुरवठा बंद करण्यात आला आहे. परंतु हे मीटर काढण्यात आले असले तरी त्या सरकारी कार्यालयांकडे 2 कोटी 74 लाख 71 हजार रुपयांची रक्कम थकीत आहे. त्यामुळे ही रक्कमही सरकारी कार्यालयांकडून वसूल करण्यात यावी, अशी मागणी रवी राजा यांनी केली आहे. याबरोबरच 320 ग्राहकांचे मीटर काढून वीज पुरवठा खंडित केल्यामुळे त्यांचेही 30 कोटी 84 लाख 1 हजार रुपयांची रक्कम बुडीत आहे.
बेस्टमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी ही रक्कम वसूल करण्याबाबत पाऊले उचलायला हवीत. परंतु एका बाजूला ही थकीत रक्कम वसूल केली जात नाही आणि दुसरीकडे महापालिकेकडे हात पसरले जात आहेत. त्यामुळे ही थकीत रक्कम वसूल केली जात नसेल तर महापालिकेने तरी बेस्टला पैसे का द्यावेत, असा सवाल करत विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काटेकोरपणे थकीत रकमेची वसूली करावी, अशी मागणीच त्यांनी केली आहे.
विद्युत पुरवठा सुरू असतानाची थकबाकी
केंद्र सरकार : 17 प्रकरणे , 3.12 कोटी
महापालिका : 71 प्रकरणे, 11.38 कोटी
राज्य सरकार : 154 प्रकरणे, 23.87 कोटी
इतर ग्राहक : 57 प्रकरणे, 10.37 कोटी
मिटर काढून वीज पुरवठा खंडित केल्यामुळे असलेली थकबाकी
केंद्र सरकार : 3 प्रकरणे , 50.35 लाख
महापालिका : 9 प्रकरणे, 1.06 कोटी
राज्य सरकार :7 प्रकरणे, 1.18 कोटी
इतर ग्राहक : 320 प्रकरणे, 30.84 कोटी
Share
Tweet
