बेस्टच्या खासगीकरणाविरोधात बेस्ट कर्मचारी कृती समितीकडून पुकारण्यात आलेला नियोजित संप अखेर रद्द करण्यात आला आहे. बेस्ट प्रशासनाने बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या नियोजित संपाविरोधात औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत संप न करण्यासोबतच बस भाड्याने घेण्याच्या प्रस्तावावर बेस्ट प्रशासनाला सही न करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. या आदेशाने आपलं समाधान झाल्याचं म्हणत नियोजित संप रद्द करण्यात आल्याची माहिती बेस्ट कर्मचारी कृती समितीचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना दिली.
सोमवारी, १२ फेब्रुवारीला बेस्ट समितीने मुंबईतील बेस्ट मार्गांवर ४५० खासगी मिनी बस चालवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. बेस्ट समितीचा हा निर्णय म्हणजे बेस्टच्या खासगीकरणाच्या आणि बेस्ट कर्मचाऱ्यांना रस्त्यावर आणण्याच्या दिशेनं टाकलेलं पहिलं पाऊल असल्याचं म्हणत बेस्ट कर्मचारी कृती समितीनं या निर्णयाला जोरदार विरोध केला. हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी उचलून धरली.
या मागणीसाठी कृती समितीने बुधवारी, १४ फेब्रुवारीला मध्यरात्रीपासून संपाची हाक दिली. या संपात ३२ हजार बेस्ट कर्मचारी सहभागी होणार होते. पण संपाला काही तास उरले असतानाच बेस्ट प्रशासनानं औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली आणि अखेर नियोजित संप मोडून काढण्यात यश मिळवलं.
औद्योगिक न्यायालयानं एकीकडे कर्मचाऱ्यांना संप न करण्याचे आदेश देतानाच दुसरीकडे बेस्ट समिती-प्रशासनालाही बस भाड्यानं घेण्याच्या प्रस्तावावर सही करण्यास मनाई केली. त्यामुळे कृती समितीने आपलं समाधान झाल्याचं म्हणत अखेर संप रद्द केला आहे. कृती समितीच्या या निर्णयामुळे आता मुंबईकरांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे.
दरम्यान औद्योगिक न्यायालयात यासंबंधीची पुढील सुनावणी ५ मार्चला होणार आहे. त्यामुळे ५ मार्चपर्यंत संप मागे घेण्यात आला आहे.
Share
Tweet
