बेस्टच्या संपाचा शुक्रवारी चौथा दिवस असून संपावर तोडगा काही निघताना दिसत नाही. त्यामुळे सलग चौथ्या दिवशीही हाल सोसणाऱ्या सर्वसामान्य प्रवाशांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तरी दिलासा मिळेल आणि संप मिटेल अशी आशा होती. पण ही आशाही फोल ठरली आहे. कारण न्यायालयानं संप होण्याच्या आधीच का नाही आला असा सवाल याचिकाकर्त्यांना करत संपात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
मात्र त्याचवेळी रात्रीपर्यंत बेस्ट कृती समितीनं संप मागे घेण्यासाठी बैठक घेण्याचे आदेश देत सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकुब केली आहे. त्याचवेळी सरकार आणि मुंबई महानगर पालिकेकडून संप मागे घेण्याची घोषणा करण्याचं आवाहन केलं जात आहे. मात्र या आव्हानानंतरही बेस्ट कृती समिती संपावर ठाम आहे. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल सुरूच राहणार आहेत.
अॅड. दत्ता माने यांनी गुरूवारी बेस्ट संपाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी सकाळी सुनावणी झाली. त्यानुसार संप बेकायदा असल्याची भूमिका बेस्ट आणि राज्य सरकारनं घेतली. त्यानंतर सुनावणी तासाभरासाठी तहकुब करत न्यायालयाने बेस्ट व्यवस्थापन आणि बेस्ट कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींना हजर राहण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार दुपारी दीड वाजता पुन्हा दुसरी सुनावणी झाली. या सुनावणीत राज्य सरकारने बेस्ट संपावर तोडगा काढण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. या समितीमध्ये मुख्य सचिव, परिवहन विभाग आणि नगरविकास खात्याचे सचिव यांचा समावेश आहे.
दुपारच्या सुनावणीनंतर पुन्हा साडेतीन वाजता न्यायालयानं तिसरी सुनावणी घेतली. या सुनावणीत न्यायालयानं संप होण्याच्या आधी का नाही आलात असा सवाल करत संपात हस्तक्षेत करण्यास नकार दिला आहे. तर राज्य सरकारनं आता यावर तोडगा काढावा असं म्हणत पुढील सुनावणी सोमवारी ठेवली आहे. त्यामुळे आता लवकरात लवकर संप मिटण्याची शक्यता कमी झाली आहे. संपाबाबत न्यायालयात तोडगा निघाला नसला तरी न्यायालयानं बेस्ट कृती समितीला निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तेव्हा कृती समिती आता काय निर्णय घेते याकडेच मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
Share
Tweet
