मुंबईकरांवर आलेली बेस्ट कर्मचाऱ्यांची संक्रात कायम असून, सातव्या दिवशीही यावर कोणताही तोडगा निघू शकलेला नाही. याबाबत सोमवारी उच्च न्यायलयात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. मंगळवारी हायकोर्टात पुन्हा सुनावणी असल्याने मुंबईकरांसोबतच सर्वांचं लक्ष याकडे लागलं आहे.
सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वसामान्यांना वेठीस धरू नका, प्रलंबित मागण्यांवर संप हा उपाय नव्हे असं म्हणत कोर्टानं बेस्ट संघटनांना फटकारलं. तसंच सोमवारी संध्याकाळपर्यंत या संपाबाबत निर्णय घेण्यास न्यायालयानं सांगितलं होतं, पण काहीही तोडगा निघू शकला नाही. राज्य सरकारनं मंगळवारी उच्चस्तरीय समितीची बैठक घ्यावी व दुपारी ३ वाजता या समितीचा अहवाल सीलबंद स्वरूपात न्यायलयात सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
सोमवारी सकाळी मुंबई उच्च न्यायलयात बेस्ट संपाबाबत सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान तुम्हाला नेमकं काय हवं आहे? तुम्हाला चर्चाही करायची आणि संपही मागे घ्यायचा नाही का? अशी विचारणा न्यायालयानं केली. महाधिवक्ते गैरहजर असल्यानं पुढील सुनावणी दुपारी तीन वाजता करण्यात आली.
दुपारच्या सुनावणीमध्ये बेस्ट प्रशासनाने आपली बाजू मांडली. बेस्टची सेवा अत्यावश्यक असल्याने कर्मचाऱ्यांनी केलेला संप बेकायदा आहे. ही कृती कायद्याची पायमल्ली करणारी असून, संपाच्या माध्यमातून आम्हाला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न होत आहे. हा प्रकार आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी डोक्यावर बंदूक धरण्यासारखा असल्याचा युक्तीवादही बेस्ट प्रशासनातर्फे हायकोर्टात मांडण्यात आला.
प्रतिवाद करत राज्य सरकारचे वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी बेस्ट संघटनांनी संप करून आपल्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात यश मिळवलं आहे. त्यामुळं आता त्यांनी संप मागे घेऊन चर्चेला येण्याचं राज्य सरकारने केलेलं आवाहन मान्य करावं.
हेही वाचा -
बेस्ट संपावरून राजकारण पेटलं, एकमेकांवर कुरघोड्या सुरू
अपघात टाळण्यासाठी मुंबई लोकलच्या दरवाजावर निळे दिवे
Share
Tweet
