चांगले उड्डाणपूल देणं ही सरकारची जबाबदारी - मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई - चांगले रस्ते, चांगले उड्डाणपूल देणं ही पालिका आणि सरकारची जबाबदारी असल्याचं म्हणत उच्च न्यायालयाने उड्डाणपुलांच्या देखभालीवर आणि सुरक्षेवर लक्ष देण्याचे आदेश पालिका आणि सरकाराला दिले आहेत. त्यानुसार उड्डाणपुलाच्या बांधकामासाठी आणि देखभालीसाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यासाठी दोन महिन्यांच्या तांत्रिक समिती नेमण्याचेही आदेश दिल्याची माहिती लालबाग उड्डाणपुलासंदर्भातील याचिकाकर्त्यांच्या वकील अॅड. सुमेधा राव यांनी दिली आहे.

बांधकाम सुरू असतानाच लालबाग उड्डाणपुलाचा काही भाग कोसळला होता. तर उद्घाटनानंतर काही तासातच उड्डाणपुलावर खड्डा पडला होता. त्यानंतर सातत्याने लालबाग उड्डाणपुलावर दुर्घटनांची मालिका सुरूच आहे. नोव्हेंबर 2016 मध्ये लालबाग उड्डाणपुलावर भेगा पडल्याने माहिती अधिकार कार्यकर्ते भगवानजी रयानी यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेअंतर्गत उड्डाणपुलाच्या बांधकामाची आणि दुर्घटनांची चौकशी करत संबंधित यंत्रणांविरोधात, कंत्राटदारांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान गुरूवारी न्यायालयाने 1 मे पर्यंत लालबाग उड्डाणपुलाच्या रिसर्फेसिंग, ड्रेनेज क्लिअरन्स आणि रंगरंगोटीचे काम पूर्ण करावे. तर, 1 मे पासून पुढील सहा महिन्यांत बांधकामातील त्रुटी, जॉईंट रिपेअरिंग आणि इतर दुरूस्ती पूर्ण करण्याचे आदेश पालिकेला दिले आहेत. तर, दोन महिन्यांत तांत्रिक समिती नेमण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. ही समिती आयआयटीच्या मार्गदर्शनाखाली काम करेल. ही समिती उड्डाणपूल-रस्त्यांचं बांधकाम आणि देखभाल-दुरूस्तीसाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार करतील, असेही न्यायालयाने नमूद केले असल्याचे अॅड. राव यांनी सांगितले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे लालबाग उड्डाणपुलाच्या बांधकामात कंत्राटदार दोषी आढळला तर त्याच्याविरोधात कडक करावाई करण्याचेही न्यायालयाचे आदेश आहेत.