दिल्ली नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने खाजगी क्षेत्रातील विमान कंपनी गो फर्स्टला मोठा झटका दिला आहे.

एनसीएलटीने अंतरिम स्थगितीची मागणी करणाऱ्या एअरलाइनच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितले की, दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC) अंतर्गत अशी कोणतीही तरतूद नाही.

न्यायमूर्ती रामलिंगम सुधाकर आणि एलएन गुप्ता यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की IBC अंतर्गत केवळ निरपेक्ष स्थगितीची तरतूद आहे. याचा अर्थ एअरलाइनला थकबाकी भरण्यासाठी काही महिन्यांची स्थगिती मिळणार नाही.

9 मे पर्यंत उड्डाणे रद्द

दरम्यान, एअरलाइनने 9 मे 2023 पर्यंत सर्व उड्डाणे रद्द केली आहेत. एका अधिकृत निवेदनात कंपनीने म्हटले आहे की, "आम्हाला कळविण्यास खेद वाटतो की, ऑपरेशनल कारणांमुळे, 9 मे 2023 पर्यंत शेड्यूल केलेल्या GoFirst फ्लाइट्स रद्द करण्यात आल्या आहेत." त्याचवेळी डीजीसीएने GoFirst ला प्रवाशांना परताव्याची रक्कम परत करण्यास सांगितले आहे. परताव्याची ही रक्कम सुमारे 350 कोटी रुपये आहे.

एअरलाइनने केले आवाहन

गो फर्स्टने एनसीएलटीला अनेक अंतरिम सूचना देण्याचे आवाहन केले आहे. आपल्या अपीलमध्ये, GoFirst ने मागणी केली आहे की, एनसीएलटीने भाडेकरूंना त्यांचे विमान परत घेण्यापासून रोखावे आणि DGCA ला कोणतीही जबरदस्ती कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

एअरलाइनने डीजीसीए, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (एएआय) आणि खाजगी विमानतळ ऑपरेटरला एअरलाइनला दिलेले प्रस्थान आणि पार्किंग स्लॉट रद्द करू नयेत असे सांगितले आहे. इंधन पुरवठादारांनी विमानाच्या ऑपरेशनसाठी पुरवठा सुरू ठेवावा अशी एअरलाइनची इच्छा आहे.

कर्ज किती?

वाडिया समूहाच्या मालकीच्या GoFirst या विमान कंपनीवर 11463 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. कंपनीने ऐच्छिक दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेसाठी अर्ज केला आहे. यासोबतच GoFirst ने 3 मे पासून तीन दिवसांसाठी आपली सर्व उड्डाणे रद्द केली आहेत.

हेही वाचा

1 जूनपासून स्पाईसजेटची सर्व देशांतर्गत उड्डाणे टर्मिनल 1 वरून उडणार