वकिलांना ‘या’ अटीवर लोकल प्रवासाची मुभा

मुंबईतील वकिलांनाही आता उपनगरीय लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. परंतु रेल्वेकडून परवनगी मिळाल्यावर २३ नोव्हेंबर २०२० पर्यंत प्रायोगिक तत्त्वावर वकिलांना काही अटींचं पालन करत लोकल ट्रेनचा प्रवास करता येणार आहे. मुंबईच्या लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची मुभा मिळावी यासाठी वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. (lawyers gets permission to travel in mumbai local train)

याआधी केवळ मुंबई उच्च न्यायालयातील वकिलांना १८ सप्टेंबर ते ७ आॅक्टोबर अशा दोन आठवड्यांसाठी लोकल ट्रेनने प्रवास करण्यास मुभा देण्यात आली होती.

वकिलांना अत्यावश्यक सेवा समजून लोकल प्रवासाची परवानगी देण्याच्या विनंतीच्या अनेक जनहित याचिका आल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाकडून सर्वच नागरिकांच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर सातत्याने सुनावणी सुरू आहे. त्यावर राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय दिल्यावर रेल्वेकडून परवानगी मिळाल्यावर वकील आणि त्यांच्याकडील नोंदणीकृत कारकून लोकलने प्रवास करू शकतील. परंतु ही मुभा २३ नोव्हेंबरपर्यंतच असेल. त्यानंतर गर्दी आणि  इतर गोष्टी पाहून पुढचा निर्णय घेतला जाईल.

हेही वाचा - सर्वसामान्यांसाठी मुंबई लोकल: एक ते दोन दिवसांत निर्णय?

प्रायोगिक तत्त्वानुसार सकाळी लोकल सुरू झाल्यापासून सकाळी ८ वाजेपर्यंत, त्यानंतर सकाळी ११ ते दुपारी ४ आणि संध्याकाळी ७ नंतर शेवटची लोकल असेपर्यंत गर्दीची वेळ टाळून प्रवासास मुभा असेल. प्रत्येक प्रवासासाठी जाताना आणि येताना वेगवेगळी तिकीटं काढावी लागणार आहेत. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या अधिकृत ओळखपत्रावरच वकिलांना तिकीटं मिळतील. वकिलांना अधिकृत कामासाठीच प्रवास करता येणार, खाजगी कामासाठी प्रवास करता येणार नाही, अशा काही अटी वकिलांना घालण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा - सर्वांसाठी लोकल सुरू होण्याबाबत राज्य सरकारची बुधवारी बैठक