एसटीचा संप चिघळण्याची शक्यता; मुंबईत होणार १७ संघटनांची बैठक

एसटीचं राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. राज्यातील २५० पैकी १६० आगार सध्या बंद आहेत. सोमवारी आणखी बस डेपोतील कर्मचारीही या संपात सहभागी होणार आहेत. त्यामुळं एसटी कर्मचारी संप चिघळण्याची शक्यता आहे. मुंबईतही १७ एसटी कर्मचारी संघटनांची महत्वाची बैठक होणार आहे. याशिवाय एसटीचा प्रश्न आता न्यायालयात गेला असून, उच्च न्यायालयातही याबाबत सुनावणी होणार आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत औद्योगिक न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशाची मुंबई उच्च न्यायालयानंही गंभीर दखल घेतली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या विविध मागण्यांसाठी एसटी कर्मचारी आक्रमक झालेले पाहायला मिळत आहेत. सरकारनं त्यांच्या काही मागण्या पूर्ण केल्या आहेत. मात्र आता महामंडळाचं शासनात विलनीकरण करावे यासाठी पुन्हा आंदोलनाला जोर मिळण्याची शक्यता आहे.

शनिवारी उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी वेळी राज्य सरकारनं मांडलेल्या प्रस्तावावर एसटी कामगार संघटनांनी नकार दर्शवल्यानं संपाची कोंडी अद्यापही कायम आहे. सध्या २५० बस आगार पैकी १६० बस डेपो बंद आहेत. दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला राज्यातील सरपंच परिषदेसह इतर संघटनांकडून पाठिंबा मिळण्यास सुरुवात झाली.

एसटी कामगारांच्या संपाला पाठिंबा देण्याविषयी सोमवारी सकाळी ११ वाजता मुंबईत कृती समितीची बैठक होणार आहे. समितीत नसलेल्या संघर्ष एसटी कामगार युनियनने कामगारांच्या मागण्यांना पाठिंबा देऊन सर्व आगारांमध्ये एसटी बंदची हाक दिली आहे. राज्य शासनाप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांनाही २८ टक्के महागाई भत्ता आणि वाढीव घरभाडे भत्ता देण्याची मागणी केली होती. या मागणीसाठी एसटीतील १७ कामगार संघटनाच्या कृती समितीने २७ ऑक्टोबरपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. कारण कामगार संघटना संपावर ठाम आहेत. याप्रकरणी सोमवारी उच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. न्यायालयानं संपकरी कर्मचाऱ्यांविरोधात तूर्त कोणताही आदेश देत नसल्याचं स्पष्ट करत राज्याच्या महाधिवक्त्यांना सोमवारी या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळं या सुनावणीकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.

एसटीच्या संपावर तोडगा काढण्यास राज्य सरकार तयार झालं आहे. संपाची कोंडी फोडण्यासाठी सरकार त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करणार आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती ३ महिन्यांत न्यायालयाला अहवाल देणार असल्याचं कळतं आहे.