एसटीचे विलिनीकरणा फेटाळले; अहवाल विधिमंडळात मांडणार

एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलनीकरण व्हावे या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी मागील अनेक महिन्यांपासून संपावर आहेत. 'जोपर्यंत विलनीकरण होत नाही तोपर्यंत संप माघे घेणार नाही', अशी आक्रमक भूमिका एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी घेतली होती. पण, 'राज्य एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करता येणार नाही' असा अहवालच हायकोर्टाने नेमलेल्या समितीने दिला असल्याची माहिती समोर आली आहे. विलीनीकरणाची मागणी व्यावहारिक नसल्याचा निष्कर्ष त्रिसदस्यीय समितीने दिला आहे.

राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करू नये असा स्पष्ट अहवाल दिला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत या अहवालास मान्यता देण्यात आली. मुख्य सचिवांचा अहवाल राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आधीच सादर केला आहे. या अहवालास मंत्रिमंडळाने आजच्या बैठकीत मान्यता दिली. त्यामुळे आता एसटीचे सरकारमध्ये विलिनीकरण न करण्यावर राज्य सरकार ठाम असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले.

हा त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल राज्य विधिमंडळाच्या गुरूवारपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमध्ये मांडण्यात येणार आहे. त्यावर चर्चादेखील होण्याची शक्यता आहे. एसटीचे विलिनीकरण केले जाणार नाही, तो निर्णय व्यवहार्य नाही. अन्य महामंडळांकडूनदेखील तशीच मागणी होईल, असं सरकारनं वारंवार सांगितलं आहे.

मुख्य सचिवांचा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला असल्याची माहिती संबंधित संपकरी संघटनांना दिली जाईल. कामावर येण्याचे आवाहन पुन्हा एकदा करू असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत स्पष्ट केले. तरीही कर्मचारी कामावर येणार नसतील तर कंत्राटी पद्धतीनं भरती सुरू करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही असा मंत्रिमंडळाचा सूर होता.

एसटी महामंडळातील ९३ हजार कर्मचार्यांचं विलीनीकरण राज्य सरकारच्या सेवेत करावं या मागणीसाठी राज्यभरातील एसटी कर्मचारी विविध ठिकाणी आजही संपावर आहेत. त्यांच्या मागण्यांवर न्यायालयाने एक त्री सदस्य समिती गठीत केली होती. या समितीने एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करावे  की नाही याचा अहवाल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सोपवला आहे.

हा अहवाल आज राज्य मंत्रिमंडळातील बैठकीत पहिल्यांदा मांडण्यात येणार आहे. त्यानंर तो जाहीर केला जाईल. मात्र, न्यूज 18 लोकमतला वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'राज्य मंत्रिमंडळात आज मांडलेल्या अहवाला एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करण्यात येऊ नये असा अभिप्राय त्रीसदस्य समितीने नोंदवल्याची माहिती मिळत आहे.