कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव वाढत असून, या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं गर्दी न करण्याचं आवाहन केलं. त्याशिवाय, गर्दीच्या ठिकाणी ही नागरिकांना प्रवेश बंद करण्यात आला. त्यामुळं मुंबईची लोकलही प्रवाशांसाठी बंद करण्यात आली. लोकलमध्ये होणारी गर्दी लक्षात घेत राज्य सरकारनं हा निर्णय घेतला. परंतु आता ६ महिने उलटून गेले तरी सामान्यांसाठी लोकल सुरू करण्यात आली नाही. त्यामुळं उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला सवाल केला आहे.
'कोरोनासह आपल्याला रहावे लागणार आहे. त्यामुळं आणखी किती दिवस ट्रेन बंद ठेवणार', असा सवाल उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला केला आहे. वकिलांसह अनेक कर्मचारी कामानिमित्त प्रवास करत आहेत. आता ६ महिने उलटून गेले असले तरी, त्यांना अद्याप प्रवासाची मुभा नाही. त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे, असंही न्यायालयानं म्हटलं. रेल्वेमधून वकिलांना प्रवास करायला परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका अड. उदय वारूंजीकर यांच्यामार्फत न्यायालयात करण्यात आली आहे. तसंच, अनेक वकिलांनी याबाबत अर्ज केले आहेत.
मुख्य. न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. वकिलांना ई-पास देऊन ज्या दिवशी असेल त्या दिवशी परवानगी द्यावी, असं खंडपीठानं सुचविलं. यावर विचार करू असं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात सांगितलं.
Share
Tweet
