Advertisement

'या' वेळेत लोकल प्रवसाची वकिलांची मागणी


'या' वेळेत लोकल प्रवसाची वकिलांची मागणी
File Image
SHARES

सुरुवातीला केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू असलेली मुंबई लोकल वकिलांसाठी ही धावत आहे. अशातच आता मुंबई उच्च न्यायालयात आता प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू झाली असल्यानं आणि कनिष्ठ न्यायालयेही पूर्णपणे सुरू झाल्याने वकिलांना प्रचलित कार्यालयीन वेळेत म्हणजे सकाळी ८ वाजल्यानंतरही मुंबई लोकलमधून प्रवेश करण्याची मुभा मिळायला हवी, अशी विनंती मंगळवारी वकिलांतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आल्यानंतर याबाबत एक आठवड्यात निर्णय घेण्याची ग्वाही राज्य सरकारतर्फे देण्यात आली.


वकिलांनाही अत्यावश्यक सेवा यादीत समाविष्ट करून लोकल प्रवासाची परवानगी द्यावी, अशा विनंतीच्या अनेक जनहित याचिका काही महिन्यांपूर्वी करण्यात आल्या. त्यात मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने वेळोवेळी निर्देश दिले. वकिलांना सकाळच्या गर्दीच्या वेळा टाळून सकाळी ८ पूर्वी व ११ नंतर लोकलप्रवासाची मुभा राज्य सरकारने दिली होती. मात्र, 'न्यायालयांमधील सुनावणी सर्वसाधारणपणे सकाळी ११च्या सुमारास सुरू होतात. त्यामुळे या वेळेच्या निर्बंधांमध्ये आता बदल करण्याची आणि सकाळी ८नंतरही वकिलांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याची गरज आहे. 


उच्च न्यायालयातील वकील संघटना आणि ग्रंथालयांच्या कर्मचाऱ्यांनाही परवानगी देणे गरजेचे आहे', असे म्हणणे याचिकादारांतर्फे अॅड. श्याम देवानी व अॅड. मिलिंद साठे यांनी मांडले. तेव्हा 'यासंदर्भात सर्व संबंधित घटकांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन एक आठवड्याच्या आत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल', असे स्पष्ट करण्यात आलं. त्यानंतर राज्य सरकार वकिलांबरोबरच बॉम्बे बार असोसिएशन, अॅडव्होकेट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया, बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसायटी, बॉम्बे हायकोर्ट लॉ लायब्ररी, कीर्तीकर लॉ लायब्ररी यांच्या नोंदणीकृत कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतही आठवड्याभरात निर्णय घेईल, अशी सरकार व रेल्वेची ग्वाही नोंदीवर घेऊन खंडपीठाने पुढील सुनावणी ९ डिसेंबरला ठेवली.


'उच्च न्यायालयात आता प्रत्यक्ष न्यायालयातील सुनावणी सुरू झाली असली तरी वकिलांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि कोरोनाचा धोका कमी करण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा आधीचा पर्यायही कायम ठेवायला हवा', या वकील संघटनांच्या विनंतीसंदर्भात मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि प्रशासकीय समितीतील न्यायमूर्तींनी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत मंगळवारी बैठक घेतली. अनेक वकिलांनी प्रत्यक्ष न्यायालयातील सुनावणीला हरकत नसल्याचे म्हटले आहे. 

Read this story in हिंदी or English
संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा