या आठवड्यात मुंबई लोकल सर्वांसाठी सुरू होणार?

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बंद करण्यात आलेली लोकल सेवा आता हळुहळू पूर्वपदावर येत आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू झालेल्या लोकलमध्ये आता अनेक खासगी तसंच सरकारी कर्मचारी प्रवास करत आहेत. परंतु, अद्याप सर्वसामान्यांसाठी मुंबईची लाइफलाइन सुरू झालेली नाही. त्यामुळं सर्वस्थरावरून राज्य सरकार व रेल्वे प्रशासनावर टीका केली जात आहेत. शिवाय लोकल सेवा लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी वारंवार पत्रव्यवहार व आंदोलनं केली जात आहेत. मात्र तरीही लोकल सेवा सुरू होत नाही त्यामुळं प्रवाशांसह प्रवासी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

येत्या आठवड्यात सर्वांसाठी लोकल सुरू होण्याबाबत निर्णय अपेक्षित असल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळं रेल्वे आंदोलन तूर्त स्थगित करण्याचा निर्णय रेल्वे प्रवासी महासंघानं घेतला आहे. शिवाय, सर्वांसाठी लोकल सुरू न झाल्यास आंदोलन छेडण्यात येईल, असे ही महासंघाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सर्वांसाठी लोकल प्रवासाबाबत या आठवड्यात घोषणा होणार असून गर्दी नियोजनासाठी राज्य सरकारकडून 'चेन्नई पॅटर्न'नं सामान्य मुंबईकरांना प्रवासमुभा मिळण्याचे सुस्पष्ट संकेत आहेत. यानुसार महिलांना पूर्णवेळ आणि उर्वरित प्रवाशांना गर्दीची वेळ वगळता लोकलनं प्रवास करण्याची अनुमती मिळण्याची शक्यता आहे. कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी चेन्नई उपनगरीय रेल्वेने तीन टप्प्यात प्रवाशांना मुभा देण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या टप्प्यात अत्यावश्यक सेवेतील प्रवाशांना लोकलमुभा देण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्यात विना गर्दीच्या वेळेत महिलांना प्रवास परवानगी देण्यात आली.

२३ डिसेंबर २०२० रोजी घोषित केलेल्या तिसरा टप्प्यात गर्दी नसलेल्या वेळेत सामान्य प्रवाशांना लोकल प्रवासाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. चेन्नई रेल्वेच्या धर्तीवरच मुंबई लोकलमध्ये सर्वप्रथम अत्यावश्यक व त्यानंतर विनागर्दीच्या वेळेत महिलांना प्रवासमुभा देण्यात आली. तिसरा आणि निर्णायक टप्प्यात चेन्नई पॅटर्न अर्थात महिलांना पूर्ण वेळ आणि पुरुषांना मर्यादित वेळेत प्रवास मुभा देण्याबाबतचा प्रस्ताव देण्यात आल्याचं समजतं.

मुंबईची उपनगरी (लोकल) रेल्वेसेवा सर्वासाठी सुरू करण्याबाबतचा निर्णय येत्या मंगळवापर्यंत घेण्यात येईल, असे राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं. त्यामुळं मंगळवारी सर्वांसाठी लोकल खुली न झाल्यास आंदोलन छेडण्यात येईल. याची सर्वस्वी जबाबदारी ही राज्य प्रशासनाची असेल, असा इशारा रेल्वे प्रवासी महासंघाचे अध्यक्ष नंदकुमार देशमुख यांनी म्हटलं.