Mumbai Metro Rail Corporation ने मुंबई मेट्रोच्या 33.5 किमी लांबीच्या अंडरग्राउंड ॲक्वा लाईनवरील मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. यासाठी रिलायन्स जिओ इनफोकॉम (Reliance Jio Infocomm), बारती एरटेल (Bharti Airtel) आणि वोडाफोन आयडिया (Vodafone Idea) या तीन टेलिकॉम कंपन्यांना संयुक्त Letter of Acceptance (LoA) जारी करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे गेल्या जवळपास दोन महिन्यांपासून प्रवाशांना भेडसावत असलेल्या नेटवर्क ब्लॅकआउटच्या समस्येवर तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 15 मे रोजी या तीन कंपन्यांनी संयुक्त प्रस्ताव सादर केल्यानंतर MMRC ने हा LoA जारी केला. यापूर्वी In-Building Solutions (IBS) प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेल्या टेंडरला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नव्हता.

नवीन व्यवस्थेनुसार, ॲक्वा लाईनवरील 27 स्थानकांमधील IBS इन्फ्रास्ट्रक्चरचे व्यवस्थापन या तीन कंपन्या आपापसांत विभागून सांभाळणार आहेत. हा करार पुढील 25 वर्षांसाठी लागू राहणार आहे. तसेच या कंपन्यांना सहा महिन्यांच्या आत भारत संचार निगम लिमिटेड Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) ला देखील नेटवर्क ऍक्सेस उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले असून नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

ही नेटवर्क समस्या यावर्षी मार्चमध्ये सुरू झाली होती, जेव्हा MMRC ने IBS सेवा पुरवणाऱ्या अॅसेस इंडिया (Aces India) सोबतचा करार रद्द केला होता. कंपनीला किमान तीन टेलिकॉम सेवा प्रदात्यांना जोडण्यात अपयश आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर MMRC ने 20 मार्च रोजी नवीन IBS प्रदात्यासाठी पुन्हा टेंडर काढले, मात्र त्यालाही प्रतिसाद मिळाला नाही.

दरम्यान, जिओ, एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडियाने संयुक्तपणे MMRC व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे (Ashwini Bhide) यांच्याकडे IBS इन्फ्रास्ट्रक्चर थेट जिओकडे देण्याची मागणी केली होती. कंपन्यांनी MMRC कडून आकारले जाणारे राईट ऑफ वे (Right of Way) शुल्क अत्यंत जास्त असल्याचा दावा केला होता.

मात्र MMRC ने स्पष्ट केले की, अनेक सेवा पुरवठादार असलेल्या बाजारात एका कंपनीला प्राधान्य देता येणार नाही. भविष्यातील सर्व टेलिकॉम ऑपरेटर्सना समान संधी देणारी व्यवस्था असणे आवश्यक असल्याचेही महापालिकेने सांगितले.

अखेर टेंडर प्रक्रियेला प्रतिसाद न मिळाल्यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकारशी चर्चा करून तिन्ही कंपन्यांना संयुक्त LoA देण्याचा निर्णय अंतिम करण्यात आला.

हेही वाचा

नवी मुंबईत 10% पाणी कपात लागू