मोनोमागचं शुक्लकाष्ठ संपेना, कंत्राटदारांची पाचपट जादा दराची मागणी

मोनोच्या मागचं शुक्लकाष्ठ काही केल्या संपत नसल्याचं दिसत आहे. यामागचं कारण म्हणजे मोनोच्या व्यवस्थापनासह मोनो चालवणाऱ्या एल अॅण्ट टी स्कूमी इंजिनियरींग या कंत्राटदार कंपनीनं मोनो चालवण्यासाठी जादा दराची मागणी केली आहे.

SHARE

गेल्या ८ महिन्यांपासून यार्डात धूळ खात पडून असलेली मोनोरेल ट्रॅकवर आणण्याचा प्रयत्न मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा (एमएमआरडीए)करत असलं, तरी मोनोच्या मागचं शुक्लकाष्ठ काही केल्या संपत नसल्याचं दिसत आहे. यामागचं कारण म्हणजे मोनोच्या व्यवस्थापनासह मोनो चालवणाऱ्या एल अॅण्ट टी स्कूमी इंजिनियरींग या कंत्राटदार कंपनीनं मोनो चालवण्यासाठी जादा दराची मागणी केली आहे. परिणामी 'एमएमआरडी'च्या प्रयत्नांना 'खो' बसण्याची शक्यता आहे.


किती दराची मागणी?

सध्या प्रति ट्रीप ३००० रुपये दरात चालवण्यात येणाऱ्या मोनोसाठी कंपनीनं थेट पाच पट अर्थात प्रति ट्रीप १८००० रुपये दर देण्याची मागणी केल्याची माहिती 'एमएमआरडीए'चे अतिरिक्त आयुक्त संजय खंदारे यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली. मोनो आधीच तोट्यात असताना पाच पटीने दर वाढवणं एमएमआरडीएला परवडणारं नसल्यानं ही एमएमआरडीएसाठी मोठी डोकेदुखी ठरताना दिसत आहे.


काय अाहे करार?

२००७-०८ च्या करारानुसार एल अॅण्ड टी स्कूमी इंजिनियरींग कंपनीकडे मोनो चालवण्यासह मोनोच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे. या करारानुसार मोनो चालवण्यासाठी प्रति ट्रीप ३००० रुपये असे दर ठरवण्यात आले आहेत. दर तीन वर्षांनंतर या दरात वाढ करण्याचीही तरतूद करारात आहे. पण मोनो फ्लाॅप ठरल्याने ३ वर्षांनंतर या 'एमएमआरडीए'ला दरात वाढ करणं शक्य झालं नाही आणि कंपनीनही दरवाढ मागितली नाही. याचा फटका कंपनीला बसत गेला. त्यामुळे या दरामध्ये मोनो चालवणं शक्य नसल्याचं म्हणत कंपनीनं दरवाढ मागितली आहे.


तोडगा कसा काढणार?

एकीकडं कोणत्याही परिस्थितीत मोनो ट्रॅकवर आणायची धडपड, तर दुसरीकडं आर्थिक-तांत्रिक अडचणीमुळे एमएमआरडीएची मोठी कोंडी होत आहे. दरवाढ दिली नाही, तर मोनो सुरूच होणार नसल्यानं यावर तोडगा काढण्याचं मोठ आव्हान एमएमआरडीएसमोर उभं ठाकलं आहे.


समितीची स्थापना

हे आव्हान पेलण्यासाठी अखेर मुख्य वाहतुक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती खंदारे यांनी दिली. हे दर देणं शक्य आहेत का, दिले तर का होईल, नाही तर त्यासाठी काय उपाय आहेत, अशा सर्व शक्यतांचा अभ्यास करत ही समिती एमएमआरडीएला शिफारशी करणार आहे. या शिफारशीनुसारच पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.

त्यामुळं आता एमएमआरडीएचं संपूर्ण लक्ष या समितीच्या शिफारशीकडंच लागलं आहे. ही शिफारस आणि त्यातून निघणारा तोडगाच आता मोनोचं भवितव्य ठरवणार आहे.



हेही वाचा-

मोनोरेल पुन्हा ट्रॅकवर येणार, पण चेंबूर ते वडाळापर्यंतच

घाटकोपर मेट्रो स्थानकावर राडा, धक्काबुक्कीविरोधात प्रवाशाची तक्रार



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या