ब्रेक द चेन : सर्वसामान्यांचा प्रवास पुन्हा थांबला!

मुंबईत कोरोनाचा (Coronavirus) प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे. या वाढत्या कोरोनाच्या संसर्गानं सर्वसामान्यांचा प्रवास पुन्हा एकदा थांबला. बुधवारी रात्री उशीरा राज्य सरकारनं नवी नियमावली जाहीर करत सर्वसामान्यांना प्रवासास बंदी घातली. मुंबईत कोरोनाचा विस्फोट झाला असून, यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी राज्य सरकारनं कंबर कसली आहे. केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच यापुढे लोकल, बसनं प्रवास करता येणार आहे.

गतवर्षी राज्यात कोरोनामुळं (covid) लॉकडाऊन लावण्यात आलं होतं. परिणामी लोकल सेवा बंद ठेवण्यात आली होती. तेव्हा बंद केलेली लोकल सेवा ही १ जून पासून अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर बॅंकेचे कर्मचारी, वकील यांसह अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी लोकल सेवा सुरू करण्यात आली. मात्र तब्बल ११ महिन्यांनंतर म्हणजे १ फेब्रुवारीपासून लोकल सेवाही सर्वसामान्यांसाठी सुरू करण्यात आली. परंतू, अवघ्या अडीच महिन्यातच ही लोकल सेवा बंद करण्यात आली.

लोकलसोबतच बेस्टचा प्रवासही बंद झाला आहे. त्याचप्रमाणं सर्वसामान्य प्रवासी घरी बसल्यानं याचा परिणाम हातावर पोट असलेल्या रिक्षा व टॅक्सी चालकावंर बसला आहे. दिवसाच्या कमाईवर फटका बसल्यानं यांनाही मोठ्या आर्थिक संकटाचा समाना करावा लागत आहे. दरम्यान काही गेल्या अनेक वर्षापासून रिक्षा व टॅक्सी चालक हे भाडेवाडीची मागणी करत होते. मात्र त्याच्या या मागणीला यंदाच्या वर्षात सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. तसंच, त्यांना ३ रुपयांनी भाडेवाढ करून दिली. त्यानुसार, रिक्षाचं भाड हे १८ रुपयांवरून २१ रुपये करण्यात आलं, तर टॅक्सीचं भाड २२ रुपयांवरून २५ रुपये करण्यात आलं.

ही भाडेवाढ मिळाली असली, तरी प्रवासी नसल्यानं परिस्थिती 'जैसे तेच' आहे. त्यामुळं चालक मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त करत आहेत. प्रवासी नसल्यानं कमाई देखील बंद झाली. त्यामुळं आर्थिक परिस्थिती कशी हाताळायची असा हा प्रश्न त्यांना सतावत आहे. दरम्यान, राज्यातील कोरोनाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारकडून घातलेले निर्बंध व त्यानुषंगानं राज्य शासनानं राज्यातील रिक्षा परवाना धारकांना जाहीर केलेल्या सानुग्रह अनुदानाबाबत आढावा घेण्यासाठी मुंबईतील रिक्षा संघटनांचे प्रतिनिधी व परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांसोबत परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब यांनी बैठक घेतली.

राज्यात ७ लाख १५ हजार रिक्षा परवाना धारक असून, त्यांना प्रत्येकी १५०० रुपये प्रमाणे एकूण १०७ कोटी रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येणार आहे. ही रक्कम संबंधितांच्या बँक खात्यांवर थेट ऑनलाईन पध्दतीने जमा करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. परिवहन विभागामार्फत ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात येत असून, त्यामध्ये परवानाधारक रिक्षा चालकांना आपला आधार क्रमांक, वाहन क्रमांक व अनुज्ञप्ती क्रमांक याची ऑनलाईन नोंद करावी लागेल व याची खातरजमा झाल्यानंतर आधार क्रमांकाशी जोडणी असलेल्या बँक खात्यामध्ये सदर रक्कम ऑनलाईन पध्दतीने जमा करण्यात येणार आहे.

शिवाय, कोरोनामुळं रिक्षा व टॅक्सीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळं प्रवासी संख्येतही घट झाली आहे. रिक्षाप्रमाणं बेस्ट बसच्याही प्रवासी संख्येत मोठी घट झाली आहे. परिणामी बेस्ट उपक्रमानं आपल्या बस फेऱ्या कमी केल्या आहेत. मेट्रोतूनही केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना प्रवास करता येणार आहे.