रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढ लांबणीवर

रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढ लांबणीवर पडली आहे. याबाबत मंगळवारी मुंबई महानगर प्रदेश परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत निर्णय होणार होता, परंतु त्याविषयी पुढच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती अविनाश ढाकणे यांनी दिली. मागील ५ वर्षांपासून न मिळालेली भाडेवाढ आणि कोरोनामुळं बसलेल्या आर्थिक फटक्यामुळं परिवहन विभागानं काळ्या-पिवळ्या रिक्षासाठी किमान २ रुपये, तर टॅक्सीसाठी ३ रुपये भाडेवाढ प्रस्तावित केली होती.

मंगळवारी झालेल्या बैठकीत भाडेवाडीचा निर्णय झाला नसल्यानं अनेक रिक्षा व टॅक्सी चालकांनी नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान या बैठकीत रिक्षा व टॅक्सी चालकांच्या परवान्या संदर्भात चर्चा व निर्णय झाल्याची माहिती समोर येत आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई महानगरासह राज्यात रिक्षा-टॅक्सींच्या वाढलेल्या संख्येमुळे त्यांच्या परवाना वाटपावर मर्यादा आणण्याचा निर्णय परिवहन विभागाने घेतला आहे. ५ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी परवाना वाटप होणार नाही, असा प्रस्ताव तयार करून तो केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे.

केंद्र सरकारने नोव्हेंबर १९९७ मध्ये मुंबईतील रिक्षा, टॅक्सी, ठाणे, पुणे, नागपूर, सोलापूर, नाशिक आणि औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील रिक्षांच्या संख्येवर मर्यादा आणावी असे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने ठरावीक मर्यादेबाहेर परवाने जारी होणार नाहीत, अशी तजवीज केली होती. त्यामुळे परवाना वाटपच बंद झाल्याने रिक्षांबरोबरच टॅक्सींची संख्याही मर्यादित राहिली होती. परंतु वाढत जाणारी प्रवासी संख्या व मागणी पाहता २०१७ मध्ये रिक्षा-टॅक्सी परवान्यावरील मर्यादा पूर्णपणे काढण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी सर्वासाठी परवाने खुले केल्याने मागेल त्याला परवाने मिळू लागले.

परिणामी, त्यावेळी राज्यात साडेसात लाख असलेली रिक्षांची संख्या आता १२ लाखांपर्यंत पोहोचली. तर मुंबईत त्यावेळी रिक्षांची १ लाख ४ हजार असलेली संख्या आता दोन लाखांहून अधिक, तर मुंबई महानगरातही सव्वातीन लाखांपर्यंत रिक्षा झाल्या आहेत. 

काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींची संख्याही ४८ हजापर्यंत गेली आहे. रिक्षा-टॅक्सींची संख्या वाढल्याने प्रवाशांना त्या उपलब्ध होऊ लागल्या. मात्र त्यांची संख्या अधिक झाल्याने चालकांचे उत्पन्न विभागले गेले आणि अनेकांना उत्पन्नही कमी मिळू लागले. शिवाय वाहतूक कोंडीतही भर पडू लागली. या समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याने रिक्षा संघटनांनी त्यावर पुन्हा मर्यादा आणावी, अशी मागणी वारंवार परिवहन विभागाकडे केली होती.

अखेर परवाना वाटपावर मर्यादा आणण्याचा निर्णय परिवहन विभागाने घेतला आहे. ५ लाख किं वा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी परवाना वाटप होणार नाही, असा प्रस्ताव तयार करून तो केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्याचा निर्णय घेतल्याचे परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी सांगितले.