Advertisement

विस्तारीत ठाणे रेल्वे स्थानकासाठी सरकारचं पुढचं पाऊल

ठाणे शहराची वाढती लोकसंख्या आणि ठाणे रेल्वे स्थानकावरील गर्दीचा ताण लक्षात घेता प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या जागेवर विस्तारीत ठाणे रेल्वे स्थानक बांधणं ही काळाची गरज आहे.

विस्तारीत ठाणे रेल्वे स्थानकासाठी सरकारचं पुढचं पाऊल
SHARES

प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या जागेवर विस्तारीत ठाणे रेल्वे स्थानक उभारण्याच्या प्रकल्पाला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी उच्च न्यायालयामध्ये सहमती करार (कन्सेट टर्म) दाखल करावं, अशी सूचना नगरविकास मंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरूवारी केली. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde) बोलत होते.

या बैठकीत मुख्य सचिव सीताराम कुंटे दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, महेश पाठक, ठाणे महापालिका आयुक्त विपीन शर्मा, आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे, ठाणे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार आदी यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं की, ठाणे (thane) शहराची वाढती लोकसंख्या आणि ठाणे रेल्वे स्थानकावरील गर्दीचा ताण लक्षात घेता प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या जागेवर विस्तारीत ठाणे रेल्वे स्थानक बांधणं ही काळाची गरज आहे. 

हेही वाचा- मुंबई सेंट्रलमध्ये प्रवाशांना चक्क स्पा आणि मसाज; वाचा संपूर्ण बातमी

ठाणे रेल्वे स्थानक १५० वर्षापूर्वीचं असून या स्थानकावरून दररोज सुमारे १२ लाख प्रवासी प्रवास करतात. गर्दीचा अतिरीक्त ताण लक्षात घेता ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून शहरातील प्रादेशिक मनोरूग्णालयाच्या अतिक्रमित जागेवर विस्तारीत स्थानक उभारण्याचा प्रस्ताव गेल्या ५ ते ६ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. खासदार राजन विचारे या कामासाठी सातत्याने पाठपुरावा करीत असल्याचं एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.

ठाणे ते मुलुंड दरम्यान हे नवीन रेल्वे स्थानक रेल्वे मंत्रालयाने देखील मंजूर केलं आहे. त्याचा स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत समावेश करण्यात आलेला आहे. हा प्रकल्प व्यावसायिक वापरासाठी नसून लोकहितासाठी करण्यात येणार आहे. कुठलीही खासगी संस्था त्याची अमंलबजावणी करणार नाही. 

ठाणे महापालिका (thane municipal corporation) मनोरुग्णालयाच्या बाधित होणाऱ्या ३ इमारतींचं बांधकाम करून देणार आहे. प्रकल्पाला विलंब होत असल्याने त्याच्या खर्चात देखील देखील वाढ होत असल्याचा मुद्दा लक्षात घ्यावा. ह्या सर्व बाजू पाहता मुख्य सचिवांनी लोकहितासाठी उच्च न्यायालयात कन्सेट टर्म फाईल दाखल करावं, अशी सूचना एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केली.

(shiv sena minister eknath shinde talks on need of thane railway station extension)

Read this story in English
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा