राज्य (maharashtra) परिवहन महामंडळाच्या (msrtc) बहुचर्चित 1310 गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या निविदा प्रक्रियेतील घोटाळ्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी गंभीर दखल घेत अखेर निविदा प्रक्रियाच रद्द केल्याने महामंडळाला मोठा धक्का बसला आहे.
त्याचप्रमाणे, लोकसत्ताच्या वृत्तानुसार, भाडेतत्त्वावर गाड्या घेण्यासाठी पारदर्शक पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे आदेशही महामंडळाला देण्यात आले आहेत. या निर्णयाद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मोठा धक्का दिल्याचे मानले जाते.
1310 गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याची निविदा प्रक्रिया राबवताना महामंडळाने मोठी अनियमितता केली होती. यासाठी काही निवृत्त अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आणि या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बदलीची शिक्षा देण्यात आली.
महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत सुरुवातीला 21 विभागांसाठी विभागनिहाय निविदा प्रक्रिया करून 1310 गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
फेब्रुवारी 2024 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री (chief minister) आणि परिवहन मंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली. परंतु नंतर विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा प्रस्ताव बदलण्यात आला.
विभागवार न जाता मुंबई, पुणे-नाशिक आणि अमरावती-नागपूर या तीन क्लस्टरसाठी निविदा काढण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे, निविदेच्या अटी आणि शर्तींमध्ये वेळोवेळी बदल करण्यात आले जेणेकरून काही कंत्राटदारांना फायदा होईल.
असे म्हटले जात होते की हे बदल करताना सर्व 21 विभागांसाठी गाड्या आवश्यक आहेत आणि प्रत्येक विभागासाठी किमान तीन बोलीदारांची आवश्यकता असेल. परंतु महामंडळाच्या काही अधिकाऱ्यांनी गट निविदेच्या प्रस्तावाला विरोध केला आणि हा प्रस्ताव पुन्हा संचालक मंडळासमोर मांडण्याची भूमिका घेतली.
त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांची इतरत्र बदली करण्यात आली आणि त्यांच्या पसंतीच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून निविदा प्रक्रिया पार पाडल्याचे उघड झाले.
एम. अँथनी रोड ट्रान्सपोर्ट सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड, मे सीटी लाईफलाइन ट्रॅव्हल्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि एम. ट्रॅव्हल टाइम प्रायव्हेट लिमिटेड हे सर्वात कमी बोली लावणारे होते आणि त्यांना गाड्या पुरवण्याच्या उद्देशाने प्रत्येकी तीन गटांमध्ये कंत्राटे देण्यात आली.
विशेष म्हणजे, ही निविदा प्रक्रिया राबवताना विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर या निविदा उघडण्यात आल्या आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी तारीख न देता स्वाक्षरी केली.
चौकशी अहवालाची गंभीर दखल घेत फडणवीस यांनी संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, नवीन प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश महामंडळाला देण्यात आले आहेत. दावोसला जाण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेऊन शिंदे गटाला मोठा धक्का दिल्याचे बोलले जात आहे.
त्याचप्रमाणे या घोटाळ्याला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. तसेच आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या संदर्भात काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
