एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढत सरकारला कामगारांच्या वेतनवाढीच्या मागणीवर उच्चधिकार समिती स्थापन करावी, अशी सूचना केली आहे. त्यानुसार राज्य शासनामार्फत उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, परिवहन आयुक्त आणि कामगार आयुक्त यांचा समावेश आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला. ही समिती कामगारांच्या वेतनवाढीबाबत उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार ही समिती १५ नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अंतरिम वेतन सुधारणेबाबत विचार करून २२ डिसेंबर २०१७ पर्यंत आपला अंतिम निष्कर्ष सादर करेल.
सध्याच्या वेतनश्रेणीचा अभ्यास करून महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते निश्चित करण्यासाठी शिफारस करणे, वेतनसंरचनेतील सुधारणेची उत्पादकतेतील वाढीशी सांगड घालणे, सध्या कामगारांना वेतनाखेरीज अनुज्ञेय असलेल्या भत्त्यांचे पुनरावलोकन करून त्यांचा अंतर्भाव असलेली वेतनसंरचना सुनिश्चित करण्यासाठी भत्त्यांचे सुलभीकरण आणि सुसूत्रीकरण करणे, महामंडळाची आर्थिक स्थिती, महामंडळाच्या दैनंदिन कामकाजासाठी तसेच विकासासाठीच्या खर्चासाठी पर्याप्त साधनसामुग्री उपलब्ध असण्याची आवश्यकता, या शिफारशीचा राज्य शासनावर पडणारा संभाव्य आर्थिक बोजा, वेतनवाढीमुळे सर्वसामान्य प्रवाशांवर होणारी भाडेवाढ या बाबी विचारात घेऊन शिफारस करणे ही या समितीची कार्यकक्षा असेल.
हेही वाचा -
एसटी संपाचा चौथा दिवस; उद्धव ठाकरेंची मध्यस्थी? तोडगा निघणार?
Share
Tweet
