एस टी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाचा दणका, संप बेकायदेशीर


SHARE

गेल्या चार दिवसांपासून सुरु असलेला एस टी कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला आहे. संपकरी कर्मचाऱ्यांसाठी हा मोठा दणका मानला जात आहे. संप बेकायदेशीर ठरवतानाच कर्मचाऱ्यांना त्वरित कामावर रुजू होण्याचे आदेशहि दिले आहेत. या आदेशानुसार आता कर्मचाऱ्यांना संप मागे घ्यावा लागेल. तर संप मागे न घेतल्यास न्यायालयाचा अवमान झाल्याचे म्हणत न्यायालयासह एस टी महामंडळाकडून कर्मचाऱ्यांविरोधात मोठी कडक कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा - एसटी कर्मचाऱ्यांना पुढची २५ वर्षे ७ वा वेतन आयोग देणं अशक्य - रावते

दरम्यान न्यायालयाच्या आदेशानंतर पुढील निर्णय घेण्यासाठी कर्मचारी संघटनेची बैठक सुरु झाली आहे. आता त्यात काय निर्णय होतो याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत एस टी महामंडळाने उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने संप बेकायदेशीर ठरवला आहे. तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाविषयी तोडगा काढण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती स्थापन करत या समितीने दोन दिवसांत अहवाल दयावा असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.



हेही वाचा -

एसटीची खेळी.. बुधवारी संप न मिटल्यास कंत्राटी कामगारांची नियुक्ती

'एक उपाशी, तर दुसरा खातो तुपाशी', एसटी संपाचा फायदा घेत खासगी वाहनांची दरवाढ

एसटी कर्मचाऱ्यांना पुढची २५ वर्षे ७ वा वेतन आयोग देणं अशक्य - रावते

संबंधित विषय