ठोस निकाल येईपर्यंत एसटी कर्मचारी संपावर ठाम

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत राज्य सरकार दुपारपर्यंत अध्यादेश काढणार आहे. या संपाबाबत त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करून या मुद्यावर चर्चा करू अशी माहिती राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयानं दिली आहे.

संप न करण्याचे स्पष्ट आदेश देऊनही कामगारांचा संप अद्याप सुरूच आहे. मात्र तरीही आमचा कामगरांच्या प्रती सहानुभूतीचाच दृष्टीकोण आहे. असं न्यायमूर्ती एस. काथावाला आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठानं स्पष्ट केलं. सरकारकडून या गोष्टी लिखित स्वरूपात येत नाहीत तोपर्यंत हा संप सुरूच ठेवण्याची भूमिका एसटी कामगार संघटनेनं घेतली आहे.

सकाळी १०.३० वाजता न्यायमूर्ती एस. काथावाला यांच्या दालनात ही सुनावणी पार पडली. कामगारांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी जी समिती नेमण्यात येणार आहे त्यात राज्याचे मुख्य सचिव, अर्थ आणि परिवहन खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांचा समावेश असेल. ही समिती ताबडतोब स्थापन करून तातडीनं त्यांची पहिली बैठक दुपारी ४ वाजेपर्यंत घ्या, आणि या बैठकीचे तपशील संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत उच्च न्यायालयात सादर करा. 

याशिवाय या समितीसमोर एस.टी. कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समाविशिष्ठ करण्याचा मुख्य मुद्दा असावा असं नमूद करत पुढील १२ आठवड्यांत या समितीनं आपला अहवाल सादर करावा असे निर्देश उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. सध्या एसटी कर्मचाऱ्यांचा राज्यव्यापी संप सुरू असून २५० पैकी २२० डेपोतील कामकाज ठप्प आहे.

राज्य परिवहन महामंडळ सतत तोट्यात असल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांनाही बसत असून एस.टी. तोट्यात असल्याचं कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नाही. कोरोना संकटकाळात सेवा बजावताना ३०६ एस.टी. कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला तर आर्थिक विवंचनेतून आतापर्यंत अनेक कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या केल्या.

अशी बिकट परिस्थिती असतानाही सरकार एस.टी. तोट्यात असल्याचं कारण देत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून पूर्णत्वास नेत नाही. त्यामुळे आता एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही. अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली असून, त्यासाठीच त्यांनी संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्याविरोधात महामंडळानं तातडीनं एका याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

राज्य सरकारकडून दरवेळी केवळ आश्वासन दिलं जातं मात्र त्याची पूर्तता होत नाही. सरकार कामगारांच्या मागण्यांवर तडजोड करण्यास तयार नाही त्यामुळे आतापर्यंत ३५ कामगारांनी आत्महत्या केल्याची माहिती संघटनेच्यावतीने अँड. गुणरतन सदावर्ते यांनी हायकोर्टासमोर सादर केली.

कामगार आत्महत्या करत असतानाही सरकारला जाग आलेली नाही. आत्महत्यांचं सत्र अद्यापही सुरूच आहे. त्यामुळे या विशेष समितीची आधी बैठक पार पडू दे, त्यानंतर सरकार जोपर्यंत ठोस निर्णय घेत नाही तोपर्यंत कामगाराचा संप सुरूच ठेवण्याचा निर्णय संघटनांनी घेतला असल्याची माहितीही सदावर्ते यांनी न्यायालयाला दिली.