मुंबई महापालिकेनं बेस्ट विलीन करण्याबाबत सरकारकडं पाठपुरावा करावा, असे निर्देश प्रशासनाला स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी बेस्टच्या अर्थसंकल्पाबाबत माहिती देताना दिले. स्थायी समितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्देश देण्यात आले. बेस्टला अनुदान दिलं जातं. मात्र, बेस्टची स्थिती काही सुधारत नाही. परिणामी, बेस्ट महापालिकेत विलीन करण्याबाबत पाठपुरावा करावा. बेस्टनं १ हजार ८८७ कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीच्या पटलावर मांडला. मुंबई महापालिकेकडून बेस्टला अनुदान मिळालं असलं तरी बेस्ट अजूनही तोट्यात आहे.
बेस्टकडून उत्पन्नाबाबत नियोजन केलं जात नाही. याबाबत समितीमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून, सलग चौथ्यांदा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. मुंबई महापालिकेनं बेस्टला २ हजार ५०० कोटी रुपये अनुदान दिलं आहे. तरीही बेस्ट २ हजार कोटी रुपयांच्या तोट्यात आहे. बेस्टनं १ हजार ८८७ कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीच्या पटलावर मांडला.
समित्या अध्यक्षांची वाहने वारंवार बंद पडतात. कारण त्यांची देखभाल ठेवली जात नाही. अधिकाऱ्यांच्या वाहनांची देखभाल ठेवली जाते. परिणामी, अधिकाऱ्यांची वाहने आम्हाला द्या, अशी मागणी स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आली. सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी हा हरकतीचा मुद्दा मांडला. याची दखल घेत चांगली वाहनं द्यावी, असे निर्देश जाधव यांनी दिले.
ताज पॅलेस हॉटेलचा ९ कोटींहून अधिक रुपयांचा दंड माफ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीनं राखून ठेवला. २६/११ हल्ल्यानंतर ताजनं पदपथ, रस्त्यावर झाडाच्या कुंड्या ठेवल्यानं महापालिकेकडं तक्रार आल्यानंतर प्रशासनानं पार्किंगच्या दरानुसार दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला. दंडापोटी ६६ लाख ५५ हजार रुपये हॉटेलनं अदा केले. तर ९ कोटींहून अधिक रकमेचा दंड माफ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनानं पटलावर मांडला होता. मात्र जाधव यांनी तो राखून ठेवला.
Share
Tweet
