महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अपनी बैठक में 37,000 करोड़ रुपये की लागत से 6000 किलोमीटर सड़कों को कंक्रीट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।सड़कों की दयनीय और गड्ढायुक्त स्थिति के कारण यह निर्णय लिया गया है। राज्य द्वारा जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है कि इन सड़कों का डामरीकरण ₹28,500 करोड़ की लागत से किया जाना था। लेकिन अब सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण का खर्च बढ़ाकर 36,964 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। (37000 crore approved for road concreting)
सड़कें करीब साढ़े तीन साल के लिए राज्य अवसंरचना विकास निगम (एमएसआईडीसी) को सौंप दी जाएंगी। यह काम ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन) आधार पर किया जाएगा, जिसकी निर्माण अवधि ढाई साल और अवधि पांच साल होगी।
वित्त विभाग ने प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए सवाल उठाया कि सीमेंट कंक्रीटिंग क्यों की गई और इसका खर्च कैसे किया गया। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने यह भी बताया कि इससे राज्य के खजाने पर दबाव पड़ेगा।
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