महाराष्ट्र राज्य (maharashtra) मंत्रिमंडळाने (state government) बैठकीत 37,000 कोटी खर्चून 6000 किमी रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
रस्त्यांच्या (roads) दयनीय आणि खड्डेमय परिस्थितीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याने जाहीर केलेल्या प्रेस नोटमध्ये असे म्हटले आहे की, या रस्त्यांचे डांबरीकरण 28, 500 कोटी रुपये खर्चून करायचे होते. परंतु सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते बांधण्यासाठी खर्च आता 36,964 कोटी करण्यात आला आहे, ज्याला सरकारने मान्यता दिली आहे.
राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे (MSIDC) रस्ते सुमारे साडेतीन वर्षांपासून सुपूर्द केले जातील. हे काम ईपीसी (अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम) आधारावर केले जाईल, ज्याचा बांधकाम कालावधी अडीच वर्षांचा असेल आणि कालावधी पाच वर्षांचा असेल.
सिमेंट काँक्रिटीकरण कशासाठी आणि खर्च कसा झाला? असा सवाल करत वित्त विभागाने या प्रस्तावावर आक्षेप घेतला. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडेल, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते, असे सूत्रांनी सांगितले.
हेही वाचा
Share
Tweet
