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सितंबर महीने में SRA शुरू करेगी पूरे मुंबई के स्लम इलाकों का सर्वे

राज्य ने पिछले हफ्ते एक गजट अधिसूचना जारी कर एसआरए को स्लम इलाकों का सर्वेक्षण करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया। इन अधिकारियों को स्लम निवासियों को मुफ्त आवास के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने का भी काम सौंपा जाएगा।

सितंबर महीने में SRA शुरू करेगी पूरे मुंबई के स्लम इलाकों का सर्वे
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महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) को मुंबई (Mumbai) और ठाणे (Thane) के भीतर सभी स्लम इलाकों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है।

राज्य ने पिछले हफ्ते एक गजट अधिसूचना जारी कर एसआरए को स्लम इलाकों का सर्वेक्षण करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया। इन अधिकारियों को स्लम निवासियों को मुफ्त आवास के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने का भी काम सौंपा जाएगा।

धारावी (sharabi) में भी इसी तरह का सर्वेक्षण किया जाएगा जहां धारावी पुनर्विकास परियोजना 17 साल बाद भी लंबित है।

एसआरए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सतीश लोखंडे ने कहा कि, एसआरए सर्वेक्षण के तहत सभी स्लम इलाकों का सर्वे करने से प्रक्रिया में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बड़े क्षेत्रों का सर्वे करने के लिए डेटा मैप ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा।

लोखंडे ने कहा, "हमने 2015 में स्लम समूहों की जीआईएस मैपिंग की थी। अब हमने चार एजेंसियों को नियुक्त किया है जो घर-घर जाएंगी, हर झोपड़ी, झोपड़ी के प्रत्येक निवासी का रिकॉर्ड जमा करेंगी। इन सभी का आधार और मतदाता पहचान पत्र का विवरण एकत्र करेंगी। हम इन सभी विवरणों को प्रत्येक झोंपड़ी में रहने वाले के लिए लिंक करेंगे, जिसके तहत जीआईएस के माध्यम से स्थान की मैपिंग की जाएगी और निवासियों की तस्वीरें, उनके विभिन्न प्रमाणों के साथ, सभी को एक साथ रखा जाएगा और इससे हमें डेटा को एक स्थान पर रखने में मदद मिलेगी, जिससे एनेक्सचर II आसान हो जाएगा।

बता दें कि एसआरए ने बिजली वितरण कंपनियों को पहले ही स्लम निवासियों को जारी किए गए बिलों का खुलासा करने के लिए कहा है। उपर्युक्त एनेक्सचर-II दस्तावेज़ महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मुफ्त आवास योजना के लिए पात्र झुग्गी-झोपड़ी निवासियों के नाम सूचीबद्ध होंगे।

लोखंडे ने कहा, "डेटा तैयार होने के बाद, हम किसी भी विसंगति को ठीक करने के लिए जनता से आपत्तियां / सुझाव आमंत्रित करेंगे।"

सर्वेक्षण का काम सितंबर में मुंबई और उसके उपनगरों में शुरू होगा।

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