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कुछ जगहो पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ तो कुछ जगहो पर अलग लडेंगे चुनाव - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस

फडणवीस ने बृहन्मुंबई नगर निगम ( bmc elections) सहित 27 नगर निगमों के चुनाव से पहले नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए यह बात की।

कुछ जगहो पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ तो कुछ जगहो पर अलग लडेंगे चुनाव -  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस
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महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadanvis)  ने बुधवार को कहा कि वह और सीएम एकनाथ शिंदे ( eknath shinde)  संयुक्त रूप से निकाय चुनावों  ( local body elections) से पहले राज्य के कुछ हिस्सों का दौरा करेंगे। फडणवीस ने बृहन्मुंबई नगर निगम ( bmc elections) सहित 27 नगर निगमों के चुनाव से पहले नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए यह बात  की। अगले कुछ महीनों में निगम  और 25 जिला परिषदों का गठन होना है। उनकी शर्तें पहले ही समाप्त हो चुकी हैं और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा अभी नहीं की गई है।

शिंदे-भाजपा गठबंधन इस साल 30 जून को महाराष्ट्र में सत्ता में आया, जब शिंदे के नेतृत्व में विद्रोह के कारण उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार गिर गई। यह पूछे जाने पर कि वह कैसे और कब राज्य का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री, फडणवीस ने कहा, "हम कुछ क्षेत्रों में संयुक्त रूप से और अन्य स्थानों पर अलग से राज्य का दौरा करेंगे।" यह पूछे जाने पर कि बीएमसी और अन्य नगरपालिका चुनाव कब होंगे, उन्होंने कहा कि इससे संबंधित एक मामला अदालत में चल रहा है,  एक बार जब अदालत अपना फैसला दे देती है, तो राज्य चुनाव आयोग चुनावों का कार्यक्रम तैयार कर सकता है।"

"मूल" शिवसेना और भाजपा महाराष्ट्र में नगर निकायों के लिए आगामी चुनाव एक साथ लड़ेंगे- शिंदे 

मुख्यमंत्री शिंदे ने अगस्त में कहा था कि "मूल" शिवसेना और भाजपा महाराष्ट्र में नगर निकायों के लिए आगामी चुनाव एक साथ लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया था कि उनके नेतृत्व में "मूल" शिवसेना का प्रतिनिधित्व करता है। शिंदे-भाजपा गठबंधन इस साल 30 जून को महाराष्ट्र में सत्ता में आया था, जब शिंदे के नेतृत्व में विद्रोह के कारण उद्धव के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। 

इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी में सीटों की संख्या को कम करने वाले महाराष्ट्र अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, इस प्रकार निकाय चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त हुआ। याचिका में सीटों की संख्या 236 से घटाकर 227 करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।

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